राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए अब नहीं करना होगा परमिशन का इंतजार

राजस्थान सरकार ने नई उद्योग नीति लागू कर दी है. गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नई उद्योग नीति लागू करने की घोषणा की. नई नीति लागू होने से अब प्रदेश में उद्योग-धंधे लगाने के लिए परमिशन का इंतजार नहीं करना होगा. इसके लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. पानी और बिजली के कनेक्शन भी अब तत्काल मिलेंगे.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र में अफसरशाही, लाल फीताशाही समाप्त करने का अपना वादा पूरा कर दिया. नई उद्योग नीति से उद्योगों की राह आसान हो गई है.

पंचायतें भी दे सकेंगी जमीन

नए उद्योग के लिए अब पंचायतें भी अपने स्तर पर भूमि उपलब्ध करा सकेंगी. पहले उद्योग के लिए भूमि आवंटित करने का अधिकार केवल उद्योग विभाग के पास था. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कांग्रेस ने उद्योग-धंधे शुरू करने की जटिल प्रक्रिया को भी चुनावी मुद्दा बनाया था. राहुल गांधी अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते हुए सत्ता में आने पर दुश्वारियों को दूर कर प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा करते थे. अब लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर हार के तुरंत बाद सरकार ने यह चुनावी वादा पूरा कर दिया है.

खाली रहीं कुर्सियां, नहीं पहुंचे कई मंत्री और अधिकारी

मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों, अधिकारियों को भी पहुंचना था. लेकिन बड़े विभागों के महज पांच मंत्री ही कार्यक्रम में पहुंचे. शेष मंत्रियों और अधिकारियों के नाम की कुर्सियां खाली रहीं. चर्चा का विषय रहे इस मुद्दे पर बाद में सफाई दी गई कि जिनकी पहले से मीटिंग निर्धारित थी, वह बैठक में नहीं पहुंच पाए.