किसानों को MSP नहीं मिलने के मुद्दे पर राजस्थान HC ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

राजस्थान हाई कोर्ट ने किसानों को एमएसपी नहीं मिलने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. किसान वेलफेयर सोसायटी पाली की याचिका पर हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ द्वारा नोटिस जारी किया गया है. 

याचिकाकर्ता ने बताया कि किसानों को उनकी कपास और बाजरा फसलों के लिए MSP नहीं मिल रहा था. याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान में इस साल 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे की बंपर फसल हुई थी, लेकिन किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी नहीं मिल रहा था. मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. 

बता दें कि कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है. इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा. 

इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है. किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी, इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे. इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी.

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