कृषि कानून खत्म करने के लिए बुलाया गया राजस्थान विधानसभा का सत्र, आज पेश होंगे 4 विधेयक

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर में शनिवार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए बुलाए गए इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे. 

विधानसभा में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि भारत सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों के लिए कृषि कानून बनाया है जिसके खिलाफ कानून बनाने के लिए हमने विधि सम्मत विधानसभा सत्र बुलाया है. हम किसानों के हक की रक्षा के लिए कानून पास कराएंगे और अन्य जरूरी विधेयक भी पेश किए जाएंगे.

सूत्रों के अनुसार आखिरी समय में कृषि बिल में यह प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम की खरीद पर 3 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान बनाने की तैयारी है. 

उधर बीजेपी ने सुबह 10:00 बजे विधानसभा में विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें इन विधेयकों का विरोध किया जाएगा. विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार संघवाद कि देश की परिकल्पना के खिलाफ यह कानून लेकर आ रही है. संविधान के खिलाफ या कानून केवल गांधी परिवार को खुश करने के लिए लाया जा रहा है.

कांग्रेस सरकार पेश करेगी ये चार विधेयक-

1.कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
2.कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
3.आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 
4.सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020

माना जा रहा है कि शनिवार को विधानसभा के पटल पर यह कृषि विधेयक पेश किए जाएंगे उसके बाद 1 नवंबर को इस पर चर्चा होगी और 2 नवंबर को पारित कर दिया जाएगा. विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर पहुंच गए हैं जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्यप्रदेश के उपचुनाव में व्यस्त होने की वजह से कल जयपुर नहीं आ पाएंगे.

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बता दें कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जब गहलोत सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया था तब सत्रावसान नहीं किया था बल्कि विधानसभा को निलंबित कर रखा था जिसकी वजह से विधानसभा बुलाने के लिए राज्यपाल की इजाजत नहीं लेनी पड़ी और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा सत्र आहुत किया.

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