
देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कदम बढ़ाने के साथ ही अगली सूची के शहरों का ऐलान हो चुका है. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा कर दी है. इन स्मार्ट सिटी तीसरे राउण्ड के तहत बताया गया. पहले दौर में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा.
इन 30 शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया. इनमें तिरुवनन्तपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है. यूपी से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है.
बता दें कि वैंकेया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल 500 शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं. उन्होंने बताया कि 147 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी मिल चुके हैं. देश के 18 राज्यों ने तो कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिये हैं ताकि परियोजना को विशेषज्ञों की देखरेख में लागू किया जाए.
स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत इन 30 शहरों पर 57, 393 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा. इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की संख्या 90 से अधिक हो गई है और खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए पड़ेगी.
केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि निजी क्षेत्र की मनमानी रोकने के लिए नये नियम और मानदंड तय किये हैं. इसके लिए कैबिनेट ने RERA बिल का मसौदा मंजूर किया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा. चर्चा के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गलत काम करने वाले बिल्डर्स के लिए सजा का प्रावधान है. लेकिन इस बिल का मकसद नियमन है किसी का नुकसान करना नहीं है.