नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने वाले विधायक आकाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नोटिस जारी किया है. हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि नोटिस के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है.
पत्रकारों ने आकाश विजयवर्गीय से जुड़े पूछे कई सवाल
बैट कांड में फंसे बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय को नोटिस दिए जाने की खबरों पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुप्पी तोड़ी है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'मुझे नोटिस की कोई जानकारी नहीं है. मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आकाश को नोटिस मिला है. पिता की हैसियत से मुझे आकाश को जितना समझाना चाहिए था जितना डांटना चाहिए था, मैं कर चुका हूं. अब इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है.' भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के लिए कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को भोपाल पहुंचे थे. इस दौरान पत्रकारों ने उनसे आकाश विजयवर्गीय से जुड़े कई सवाल पूछे.
जब बैट कांड में फंसे आकाश विजयवर्गीय को नोटिस दिए जाने की खबरों पर पिता कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा है कैलाश विजयवर्गीय ने कहा 'मुझे नोटिस की कोई जानकारी नहीं है. मेंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आकाश को नोटिस दिया है.' यही नहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आकाश मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे बात क्यों नहीं कर रहे तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'पिता की हैसियत से मुझे आकाश को जितना समझाना चाहिए था जितना डांटना चाहिए था कर चुका हूं. अब इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है.'
बता दें हाल ही नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने वाले विधायक आकाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नोटिस जारी किया है. ये नोटिस बीजेपी अनुशासन समिति ने जारी किया है. इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी काफी नराजगी जताई. पीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी का बेटा हो, पार्टी से निकाल देना चाहिए. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर आकाश विजयवर्गीय का नाम नहीं लिया था.
आकाश विजयवर्गीय इंदौर की जिस इमारत को लेकर जेल गए थे उसे शुक्रवार की सुबह इंदौर नगर निगम की टीम ने आखिरकार गिरा ही दिया गया. यह इमारत 26 जून को गिराई जानी थी लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने बैट से निगम अधिकारी को पीटा था जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था. मकान गिराने की कार्रवाई तब के लिए रोक दी गई थी. इसके बाद मकान गिराने की तारीख जब तय हुई तब तक मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और जिसपर हाई कोर्ट ने भी फैसला नगर निगम के पक्ष में ही दिया. जिसके बाद जर्जर मकान को गिराने की कार्रवाई भी पूरी हो गई.
