Advertisement
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला
Lieutenant Governor of Delhi Resigned: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया. उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है. इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है.
- 31 दिसंबर 2021 को कार्यकाल के 5 साल हो चुके पूरे
- सामने आती रही हैं दिल्ली सरकार से टकराव की खबरें
Lieutenant Governor of Delhi Resigned: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा. सूत्रों के मुताबिक बैजल ने इस्तीफे के पीछे की वजह निजी कारण बताए हैं.
बता दें कि उपराज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल के 5 साल 31 दिसंबर 2021 को पूरे हो गए थे. हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है.
Advertisement
कई मामलों को लेकर आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रही हैं.
दरअसल, बैजल ने एक साल पहले दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच को लेकर तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी. भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की अपील कर रही थी.
उपराज्यपाल ने जो पैनल बनाया था, उसमें एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, विजिलेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल थे. इस मसले पर भी केजरीवाल सरकार से उनकी काफी खटपट हुई थी.
इससे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में भी उपराज्यपाल से सराकर की अनबन हुई थी. मंत्री सत्येंद्र जैन की बजाय खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा करने की अपील की थी.
Advertisement
इस चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि एलजी के कहने पर कई अधिकारी स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी फाइल छुपा रहे हैं या किसी भी मंत्री को देने से इनकार कर रहे हैं. परेशान होकर सीएम केजरीवाल ने यह मांग रखी कि अब खुद एलजी ही अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरें.
कानून विभाग से जुड़ा एक मामला भी सामने आया था. तब उपराज्यपाल अनिल बैजल को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर फाइल और फैसले छुपाने का आरोप लगाया था. डिप्टी सीएम के सरकारी नोट में लिखा गया था कि दिल्ली सरकार के लिए स्टैंडिंग काउंसिल और एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्तियों के लिए उनकी राय नहीं ली गई.
सिसोदिया का आरोप था कि अधिकारी एलजी के आदेश के कारण फाइल नहीं दिखा रहे. इसके बाद सिसोदिया ने कानून विभाग के मंत्री के तौर पर टिप्पणी के लिए LG से दोबारा फाइल मांगी थी.
TOPICS:
Read more!
Advertisement