बंगाल पंचायत चुनाव पर SC के फैसले के बाद ममता और विपक्ष फिर आमने-सामने

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया. शीर्ष कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को पश्चिम बंगाल में हाल में हुए पंचायत चुनावों की उन सीटों के नतीजे अधिसूचित करने की अनुमति दे दी है, जहां निर्विरोध निर्वाचन हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दोबारा चुनाव की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा, '20 हजार निर्विरोध निर्वाचन वाली सीटों के नतीजों वाली अधिसूचना पर रोक लगाना ‘अनुपयुक्त’ होगा.' बेंच ने कहा,  'हम ऐसे कई कारण पाते हैं कि इस कोर्ट के लिए यह अनुपयुक्त होगा कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल निर्विरोध निर्वाचन वाली सीटों के नतीजों की घोषणा पर पाबंदी लगाने में करे.'

इसके साथ ही बेंच ने ये भी साफ किया कि व्यक्तिगत तौर पर असंतुष्ट व्यक्ति इन निर्विरोध निर्वाचन वाली सीटों के नतीजे को चुनौती देते हुए 30 दिन के अंदर चुनाव याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं. जहां तक ई-फाइलिंग के जरिए नामांकन का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इसकी अनुमति देने वाले पूर्व के आदेश को खारिज कर दिया है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है. ममता ने कहा, 'सीपीआई (एम), कांग्रेस और बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मिलकर झूठी अफवाह फैलाकर बंगाल का अपमान करने की साजिश रची थी. आज अदालत के आदेश से ये साबित हो गया है. ये लोगों की जीत है. हमने जिला परिषदों को उन जिलों में भी जीता है, जहां नामांकन दाखिल करने का प्रतिशत बहुत ऊंचा रहा. उत्तर प्रदेश में 67 फीसदी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, वहां किसी ने आवाज नहीं उठाई.'

ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में इसके उम्मीदवार नामांकन नहीं दाखिल कर सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सतर्क प्रतिक्रिया दी है. घोष ने कहा, 'राज्य के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने विकल्प सुझाए हैं और हम उन्हें आजमाएंगे.'

बंगाल बीजेपी के महासचिव राहुल सिन्हा ने कहा, 'इससे टीएमसी नेतृत्व को अस्थाई आनंद मिल सकता है, लेकिन जल्दी ही 2019 लोकसभा चुनाव में उनके लिए ये दु:स्वप्न बनने वाला है. जब केंद्रीय बलों की सख्त निगरानी में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कराए जाएंगे, तब टीएमसी के गुंडे वोटों की लूट नहीं कर सकेंगे और न ही लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा सकेगा.'

सीपीआई(एम), जो खुद भी केस में एक प्रतिभागी थी, ने कहा कि ये राज्य सरकार की एक तरह से खिंचाई है. सीपीआई (एम) विधायक सुजान चक्रवर्ती ने कहा, 'ये टीएमसी की जीत नहीं है, ये खिंचाई है. एक महीने की समय सीमा दी गई है, जिससे साबित होता है कि चुनाव निष्पक्ष और मुक्त नहीं थे.'

लेफ्ट जैसी प्रतिक्रिया ही बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दी. चौधरी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि चुनाव निष्पक्ष और मुक्त हुए. असल में उन्होंने कहा कि चुनाव शत्रुतापूर्ण माहौल में हुए.'

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कुछ मामलों में ई-फाइलिंग के जरिए नामांकन की अनुमति देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एकजुट विपक्ष, जिसमें सीपीआई (एम), बीजेपी और कांग्रेस शामिल हैं, की ओर से कहा गया कि उनके उम्मीदवार टीएमसी कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर फैलाई गई हिंसा और धमकियों की वजह से अपने नामांकन दाखिल करने में असमर्थ रहे. मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में 58,692 ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों में से 20159 पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ.