मोदी सरकार से खफा क्यों हैं सवर्ण, SC/ST एक्ट में किस बात से दिक्कत?

केंद्र सरकार के द्वारा SC/ST को दोबारा उसके मूल स्वरूप में लाने के कारण सवर्ण समुदाय नाराज है. सवर्णों का गुस्सा आज सड़कों पर दिख रहा है. कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है जिसका असर देश के कई हिस्सों में दिखना भी शुरू हो गया है. सवर्ण चाहते हैं कि एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका ही पालन हो. पढ़ें आखिर सवर्ण क्या चाहते हैं और भारत बंद क्यों किया है.

क्या है सवर्णों की मांग?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट पर जो फैसला सुनाया था उसे सवर्ण समाज बिल्कुल सही मानता है. सवर्ण समुदायों का कहना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग कर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाता है. यही कारण है कि लोग एससी/एसटी एक्ट पर शीर्ष न्यायालय के फैसले को बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इसी साल मार्च में SC/ST एक्ट में बदलाव करने का फैसला दिया था. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी मामले में FIR दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच की जाए. अभियुक्‍त की गिरफ्तारी करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा CRPC की धारा 438 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्‍याचार निवारण कानून पर लागू होगी.

क्या किया केंद्र सरकार ने?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में दलितों का गुस्सा फूट पड़ा. इसी साल 2 अप्रैल को दलितों ने भारत बंद बुलाया था, जिसमें काफी हिंसा हुई थी. इसी वजह से सरकार पर दबाव बना और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ा. सरकार ने मानसून सत्र में एससी-एसटी एक्ट में संशोधन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी.

आखिर क्या है SC/ST एक्ट?

दरअसल, SC/ST एक्ट के तहत दलित समुदाय का कोई व्यक्ति यदि किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है, तो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज हो जाती है. इतना ही नहीं बल्कि उसे बिना जांच के गिरफ्तार कर लिया जाता है.

- एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है.

-आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी, हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी.

-एससी/एसटी मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करेंगे.

-जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होगा.

-एससी/एसटी मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी.

-सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को अथॉरिटी से इजाजत नहीं लेनी होगी.