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BJP सांसद अनिल बलूनी का वो प्लान, जो रोक सकता है उत्तराखंड में पलायन

पलायन से उजड़ रहे उत्तराखंड के गांवों की टीस ने बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को इस कदर विचलित किया कि उन्होंने जनांदोलन के जरिए लोगों को फिर से जड़ों से जोड़ने की तैयारी की है. इसके लिए समाज और सरकार दोनों के स्तर से साझा प्लॉन के जरिए वह पलायन की समस्या खत्म करने की दिशा में जुटे हैं.

राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी. राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी.
नवनीत मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2019,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सांसदों से गांव गोद लेकर विकास करने की अपील की थी तो अनिल बलूनी देश के पहले सांसद थे, जिन्होंने आबादी की जगह एक निर्जन गांव बौरा को चुना था. उनकी इस पहल पर तब दिल्ली में सत्ता के गलियारे में खूब तालियां बजीं थीं. केंद्र सरकार में रविशंकर सहित कई मंत्रियों ने इस पहल के लिए सराहा था. उत्तराखंड में निर्जन गांवों को 'भुतहा' (Ghost Village) गांव भी कहा जाता है.

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ये ऐसे गांव होते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सारे के सारे लोग घर छोड़ पलायन कर जाते हैं. जिसके बाद गांवों में सिर्फ खंडहरों का साया ही बचता है. पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लाक में आने वाले बौर गांव को गोद लेकर अनिल बलूनी कायाकल्प में जुटे हैं. उत्तराखंड का यह ऐसा गांव है, जहां 'रिवर्स माइग्रेशन' प्रोजेक्ट यानी पलायन कर गए लोगों को फिर से वापस गांव तक लाने की पहल हो रही है.

आजतक डॉट इन से बाचतीत में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कहते हैं कि पलायन की समस्या का ही नतीजा रहा कि 2002 के बाद से पहाड़ी क्षेत्र की नौ विधानसभा सीटें घट गईं. अब पहाड़ में बहार लाने की मुहिम को जनांदोलन का रूप देने की कोशिश है. गोद लिए बौर गांव को लेकर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल ग्रुप से बात हुई है. इस निर्जन गांव में होम स्टे की व्यवस्था करने की तैयारी है. गांव में अच्छे रसोइए की व्यवस्था हो रही है. घर छोड़ चुके लोगों को सुविधाओं से आकर्षित कर बुलाया जा रहा है. इस निर्जन गांव में कांट्रैक्ट फॉर्मिंग पर भी काम चल रहा है.

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यहां हर वो सुविधा विकसित की जा रही, जो जिंदगी को आसान बनाए. इस गांव को मॉडल बनाया जा रहा है. जिसकी तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में पलायन की समस्या खत्म करने का मकसद है. पलायन रुकने पर ही लोग अपनी जड़ों से फिर से जुड़ सकेंगे. अनिल बलूनी कहते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन(केंद्र व राज्य) की सरकार ने पलायन रोकने के लिए कई बड़ी योजनाएं तैयार की हैं, जिनकी जल्द घोषणा होगी. बकौल बलूनी,' पलायन रोकने लिए मैंने चार से पांच चरण का खुद एक्शन प्लॉन तैयार किया है."

BJP सांसद अनिल बलूनी ने पलायन रोकने के लिए चलाई 'अपना वोट-अपने गांव' मुुहिम

गांव आएं, त्योहार मनाएं

उत्तराखंड से पलायन कर देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में बस चुकीं तमाम हस्तियों का एक पूरा नेटवर्क बनाने में अनिल बलूनी जुटे हैं. एक भी आदमी के न होने पर स्थानीय भाषा में 'भुतहा' कहलाने वाले गांवों में रहने लायक कुटियों के निर्माण की तैयारी है. बाहर बस चुके लोगों से कम से कम तीज-त्यौहारों पर पैतृक गांव आकर सेलिब्रेट करने की अनिल बलूनी अपील कर रहे हैं. ताकि इसी बहाने लोगों का मूड गांवों को लेकर बदल सके. मशहूर गीतकार प्रसून जोशी सहित कई हस्तियां बलूनी की मुहिम से जुड़ चुकीं हैं.

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उत्तराखंड में पलायन की समस्या खत्म करने को बड़ी चुनौती मानते हैं अनिल बलूनी

रंग ला रही अपना वोट, अपने गांव मुहिम

बीते एक जून को अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पैतृक गांव नकोट (कंडवालस्यूं पट्टी-कोट ब्लाक) की वोटरलिस्ट में अपना जोड़ने के लिए कहा. उससे पहले उनका नाम मालवीय उद्यान, कोटद्वार की वोटर लिस्ट में रहा. अनिल बलूनी ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट में लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की. कहा कि यह कोई राजनीतिक मुहिम नहीं बल्कि मेरी निजी स्तर पर प्रतीकात्मक शुरुआत है ताकि हम अपने छूट चुके गांव से जुड़ने का शुभारंभ करें और जनअभियान बनायें.

अनिल बलूनी का मानना है कि पलायन के समाधान के लिए केवल सरकारों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता. पहल अपने-अपने स्तर पर हमें भी करनी होगी. ऐसा कर प्रवासियों का अपने मूल गांव से पुनः भावनात्मक रिश्ता बनेगा, गांव की समस्याओं से अवगत होंगे और मिलजुलकर उनका समाधान करेंगे. तभी हमारी समृद्ध भाषा, संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और महान परंपरायें जीवित रह सकेंगी. बलूनी की मुहिम रंग लगाई. उत्तराखंड के कई मंत्रियों, अधिकारियों ने अपनी डीपी अपना वोट, अपने गांव मुहिम वाली डीपी लगाई. मुहिम ने दलगत सीमाएं भी तोड़ दीं. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी इसे समर्थन दिया.

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16 सौ से ज्यादा गांव उजड़ गए

दो जून की रोटी और रोजगार की चाहत में उत्तराखंड में पलायन की समस्या पिछले कुछ दशकों से बढ़ी है. पिछले साल मई, 2018 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग के अध्यक्ष एसएस नेगी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की थी. पता चला कि सात साल में पलायन से जहां सात सौ गांव उजड़ गए, वहीं 10 वर्षों में 3.83 लाख से अधिक लोग घर छोड़कर चले गए. इनमें से 50 प्रतिशत लोगों के आजीविका की तलाश में पलायन करने की बात सामने आई. पौड़ी जिले में सबसे अधिक यह समस्या  थी. इससे पूर्व वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान पलायन से 968 गांवों के उजड़ने का पता चला था, इस प्रकार अब यह आंकड़ा 1668 हो गया है.

पलायन रोकने के लिए और क्या किए काम

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की टीम में बतौर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शामिल अनिल बलूनी ने बतौर सांसद अब तक कई अन्य काम किए हैं, जिससे कि लोगों को उत्तराखंड में वे सुविधाएं मिलें, जिसके अभाव में वे पलायन कर जाते हैं. माना जाता है कि अनिल बलूनी ने राष्ट्रीय स्तर के संपर्कों की बदौलत उत्तराखंड को कई सौगात प्रदान किया. इनमें कोटद्वार और उत्तरकाशी चिकित्सालयों में आईसीयू की स्थापना, सेना और अर्द्धसेना के अस्पतालों में आम जनता का उपचार, नैनी दून एक्सप्रेस का संचालन, रामनगर में बस पोर्ट, मसूरी पेयजल योजना के लिए 187 करोड़ के बजट की व्यवस्था, टनकपुर-बागेश्वर से गैरसैंण-कर्णप्रयाग रेललाइन के सर्वे के लिए धन की मंजरी जैसे कदम हैं. अनिल बलूनी कहते हैं कि कुछ वर्षों में उत्तराखंड की तस्वीर बदलने वाली है.

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