बजट में 1 घंटा-24 बार जिक्र, फिर भी नाखुश किसान उतरेंगे सड़क पर

केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को अपने इस कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एक घंटे 50 मिनट के अपने बजट भाषण में एक घंटे किसानों पर बात करते रहे इस दौरान उन्होंने 24 बार किसानों की बात की और 16 बार खेती की जिक्र किया. इसके बावजूद देश का किसान मोदी सरकार के बजट से खुश नहीं है. करीब 200 किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 7 फरवरी से सड़क पर उतरने का ऐलान किया है. किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए टेंशन बनती जा रही है.

गुजरात से सबक

बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी का नतीजा था कि बीजेपी के हाथों से सत्ता जाते-जाते बची थी. इतना ही नहीं 22 साल के इतिहास में पहली बार बीजेपी सौ का आकड़ा पार नहीं कर सकी. गुजरात से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट के तहत किसानों की नाराजगी को दूर करने कोशिश के तहत बजट में इस दिशा में कदम बढ़ाया. सरकार ने इसे किसानों का बजट बताया था.

किसान संगठनों के आरोप

किसान संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को सामने रख कर किसानों को लुभाने के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से डेढ़ गुना करने की बात तो की है, लेकिन ये सब कागजी है. बजट के खिलाफ 200 किसान संगठन 7 फरवरी से एक सप्ताह के लिए धरने पर बैठने का फैसला किया है.

ये है किसान संगठनों की मांगे

1. सरकार का खेती की लागत तय करने का तरीका गलत है क्योंकि वह किसान यानी परिवार के मुखिया को छोड़ कर उसके परिवार को अकुशल मजदूर मानती है, जबकि किसान का पूरा परिवार खेती करता है. इसलिए पूरे परिवार को स्किल्ड यानी कुशल मजदूर माना जाए.

2. खेती की लागत तय करते वक्त जमीन का किराया भी जोड़ा जाए क्योंकि किसानों का एक बड़ा वर्ग खेत किराए पर ले कर खेती करता है.

3. सरकार किसानों को सब्सिडी के नाम पर कुछ रियायतें तो देती है लेकिन खेती की लागत तय करते समय सब्सिडी घटा देती है. किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार एमएसपी तय करते समय सब्सिडी को लागत से ना घटाए.

4. एमएसपी किसान की खेती की लागत का डेढ़ गुना तो दूर उसकी असली लागत भी नहीं दिला पाएगी. इसलिए एमएसपी का निर्धारण सही हो और उसके लिए अलग से कोई फंड का प्रावधान हो. सरकार एमएसपी की बात तो करती है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देती कि हर हाल में किसान की उपज खरीदी जाएगी.

5. सरकार उपज ना खरीदने वाले एजेंटों पर नकेल कसे और उन पर जुर्माना हो.

मोदी सरकार के सिरदर्द बने किसान

दरअसल केंद्र सरकार बजट में एमएसपी का जिक्र करके फंस गई है. किसान संगठन आरोप लगा रहे हैं कि पिछले चार वर्षों में देश में 16 हजार से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं और किसानों की आमदनी बढ़ने की बजाए कम हुई है. नाराज किसान संगठनों ने अब 7 फरवरी से देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला लिया है.

किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को कठघरे में खड़े करते रहे हैं. ऐसे में 2019 के दहलीज पर खड़ी मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों किसान के साथ विपक्ष सिरदर्द बनेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था- "चार साल गुजर गए; किसानों को उचित दाम दिए जाने का वादे अभी भी किए जा रहे हैं. चार साल गुजर गए; फैंसी स्कीम्स हैं, लेकिन बजट के साथ कोई मैच नहीं है.