मोदी कैबिनेट ने लिए किसानों, युवाओं, स्वच्छ भारत के लिए अहम फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी फर्टिलाइजर यूनिटों को दोबारा से शुरू करने के लिए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को 1257.82 करोड़ रुपये का लोन देने का फैसला किया है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर फर्टिलाइजर यूनिट के लिए 422.28 करोड़ रुपये, सिंदरी यूनिट के लिए 415.77 करोड़ और बरौनी यूनिट के लिए 419.77 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ये लोन बिना ब्याज के दिए जाएंगे.

इसके अलावा कैबिनेट ने देश के विभिन्न हिस्सों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 13 हजार विद्यार्थी पढ़ सकेंगे. फिलहाल भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में करीब 12 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी खोलेगी.

इसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब मोदी सरकार इस संशोधित बिल को मौजूदा संसद सत्र में पेश करेगी.

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत स्कीम के लिए 15 हजार करोड़ रुपये देने का भी फैसला लिया है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह अतिरिक्त बजट नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा. इससे 1.5 करोड़ घरों को फायदा होगा.

रविशंकर प्रसाद के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी मीडिया को संबोधित किया और कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने साल 2018 से साल 2023 तक पांच साल के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (CFS) के विस्तार को मंजूरी दे दी है.

उन्होंने बताया कि हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई न कोई बैंक जुड़ा हुआ है. इसी तरह LIC को IDBI से जोड़ने का फैसला लिया गया है. LIC के माध्यम से IDBI बैंक में निवेश किया जाएगा. इसके द्वारा LIC की 51 फीसदी शेयर होल्डिंग IDBI बैंक में कर ली जाएगी. यह LIC, IDBI और पूरे बैंकिंग व्यवस्था के लिए अहम फैसला है.