माल्या के डिटेंशन ऑर्डर पर CBI ने मानी गलती, छोटे स्तर के कर्मचारी पर फोड़ा ठीकरा

बैंकों के नौ हजार करोड़ के कर्जदार विजय माल्या देश छोड़कर भाग चुके हैं. मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें 18 मार्च को हाजिर होने को कहा है, वहीं इन सब के बीच सीबीआई ने एक बयान जारी कर अपनी गलती कबूल की है. एजेंसी ने कहा कि लोवर लेवल अफसर की गलती के कारण डिटेंशन ऑर्डर जारी हुआ था और लुक आउट नोटिस जारी करने में गलती हुई थी.

जांच एजेंसी की प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि माल्या के दस्तावेज में LOC के फॉर्म में कॉलम साइन करने में गलती हुई. प्रवक्ता ने बताया कि मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए 29 जुलाई 2015 को केस दर्ज किया गया था, जबकि मामले में अभी तक किसी बैंक ने कोई शिकायत नहीं की. 16 अक्टूबर 2015 को लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. यह LOC पूछताछ और प्रयोजन को लेकर उनकी उपलब्धता के लिए जारी किया गया था.

प्रवक्ता ने बताया कि तब जांच शुरुआती स्तर में था इसलिए कोई वारंट जारी नहीं किया गया. देवप्रीत सिंह ने आगे बताया कि डिटेनशन को लेकर LOC तभी जारी किया जा सकता है, जब मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका हो.

गौरतलब है कि इससे पहले लुकआउट नोटिस मामले में गलती पर सीबीआई प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. लेकिन अगर ऐसा है तो हम इसकी जांच करेंगे.

सिर्फ जानकारी देने के लिए कहा गया
बता दें कि 16 अक्टूबर 2015 को CBI ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर माल्या देश छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट के एग्जि‍ट प्वॉइंट पर हिरासत में ले लिया जाए. बाद में नवंबर में नोटिस में बदलाव कर सिर्फ उनके विदेश दौरे की जानकारी देने को कहा गया.

सीबीआई पर पहले ही माल्या पर नरमी बरतने के आरोप लग रहे हैं. जबकि इस बदलाव की खबर के बाद एजेंसी की भूमिका पर और सवाल उठने लगे थे. खबरों के मुताबिक, लुकआउट नोटिस के बाद और 2 मार्च को विदेश जाने से पहले माल्या कम से कम चार बार विदेश यात्रा पर गए थे.