पोंगल पर तमिलनाडु के किसानों को राहत, टैक्स माफ-लोन पर छूट

तमिलानाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने कहा कि मानसून फेल होने और कावेरी नदी के पानी की कमी के चलते किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद पर हो रही राजनीति की मार किसानों पर पड़ी है.

राज्य में फसल नुकसान की वजह से पिछले तीन महीने में 144 किसानों की मौत हो गई. इस मामले में मानव अधिकार आयोग भी राज्य सरकार को नोटिस भेज चुका है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे राज्य के इलाकों से किसानों की समस्याओं के बार में जानकारी जुटाई गई जिसके बाद तीन जनवरी को हालात से निपटने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है. राज्य के पर्यावरण मंत्री डी श्रीनिवासन और लोक निर्माण मंत्री इदापति पलानीसामी आला अधिकारियों के साथ मामले पर नौ जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे.

किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने इस साल के लिए किसानों का भूमि कर माफ कर दिया है. साथ ही किसानों को बैंक से लिए गए लोन पर भी छूट दी गई है. इसके अलावा राज्य सरकार रिपोर्ट भेजकर केंद्र से भी किसानों के लिए मुआवजा राशि की मांग करेगी.

राज्य में धान के किसानों को 5,465 रुपए प्रति एकड़ और लंबी अवधि की फसलों के लिए 7,287 रुपए की दर से मुआवजा दिया जाएगा. जिन किसानों की सौ फीसद फसल का नुकसना हुआ हैं उन्हें 21,500 से 26,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा.

किसानों के लिए ये घोषणा उस मौके पर हुई जब फसल कटाई के पर्व पोंगल का जश्न मनाने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी.