CPIM की मांग, NRC खारिज करने वाले मुख्यमंत्री न लागू होने दें NPR

• CPIM ने की गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील
• NPR को भी लागू करने से इनकार करें राज्य

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने गैर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि जो राज्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ खड़े हैं, वे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को भी लागू करने से इनकार कर दें.

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर देशभर में हो रहे बवाल के बीच मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने आज मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर मुहर लगा दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह मंजूरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने के लिए दी गई है.

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डेटा एकत्र किया जा रहा

सीपीआईएम की ओर से जारी किए पत्र में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए 8,500 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान देने का फैसला लिया है. एनपीआर में लोगों को 21 अतिरिक्त बिंदुओं पर प्रस्तुत डेटा के साथ अपने माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की घोषणा करने की आवश्यकता होगी. ज्यादातर डेटा अब एकत्र किया जा रहा है जो 2010 में अंतिम एनपीआर एक्सरसाइज में एकत्र नहीं किया गया था.

1955 के नागरिकता अधिनियम के संशोधन और वाजपेयी सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) वह आधार है जिस पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया जाता है. यह स्पष्ट है कि एनपीआर एनआरसी को लागू करने की कवायद का पहला चरण है.

पीएम नरेंद्र मोदी के असत्य के बावजूद, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एनपीआर एनआरसी की नींव रखेगा.

कम से कम 12 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है कि उनके राज्यों में NRC लागू नहीं किया जाएगा. केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने एनपीआर पर भी आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है.

सीपीआईएम का पोलित ब्यूरो सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता है, जिन्होंने NRC का विरोध किया है, वो अपने यहां NPR को भी रद्द कर दें. सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अपील की है कि वो अपने यहां एनपीआर का काम शुरू न होने दें.