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ICICI केस में सरकार दखल नहीं देगी तो निवेशकों की रक्षा कौन करेगा: कांग्रेस

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कार्यकारी वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के बैंको के CEO से पूछेंगे कि क्या उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हीं के बैंक से लोन किया है. जैसे छोटा मोदी भाग गया क्या उसी तरह इस घोटाले के आरोपियों को भी इशारा किया जा रहा है?

ICICI मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल ICICI मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कुमार विक्रांत/अजीत तिवारी
  • नई दिल्ली,
  • 04 जून 2018,
  • अपडेटेड 2:51 PM IST

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ICICI बैंक घोटाले और नीरव मोदी की फाइलों में लगी आग को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है. आरबीआई ने कहा है कि पिछले 4 सालों में 23 हजार बैंक लोन घोटाले हुए, 1 लाख करोड़ गायब हुआ. ICICI बैंक ने ऐसी कंपनी में 325 करोड़ रुपये निवेश किए जिस पर NPA था. ICICI बैंक का मामला खूब उछला लेकिन SEBI ने देरी से कारण बताओ नोटिस दिया. सरकार का नुमाइंदा बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट में बैठता है और सरकार कहती है कि हम दखल नहीं देंगे.

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उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, 'सरकार कहती है कि हम दखल नहीं देंगे. सरकार दखल नहीं देगी तो निवेशकों की रक्षा कौन करेगा? तमाम बैंकों पर 4 ऑडिट होते हैं. फिर भी सरकार आंख मूंद रही है. किसानों के कर्ज की फाइल में कभी आग नहीं लगती लेकिन मोदी के मित्रों की फाइलों में आग लग जाती है.'

पिछले चार सालों में NPA 230 फीसदी बढ़े. 4 साल पहले ये 2 लाख 51 हजार 54 करोड़ था जो दिसम्बर 2017 में बढ़कर 8 लाख 31 हजार 141 करोड़ हो गया. 4 सालों में 5.8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई. बता दें कि ये आंकड़े लोकसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाब का हिस्सा हैं.

उन्होंने कहा कि 4 सालों में बैंक लोन 317 फीसदी बढ़े हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है. ये या तो नीतियों के कारण है या फिर मिलीभगत है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कार्यकारी वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के बैंको के CEO से पूछेंगे कि क्या उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हीं के बैंक से लोन किया है. जैसे छोटा मोदी भाग गया क्या उसी तरह इस घोटाले के आरोपियों को भी इशारा किया जा रहा है?

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खेड़ा ने कहा कि लोगों ने ICICI बैंक की शिकायत की, मीडिया रिपोर्ट छपे. लेकिन उसका क्या हुआ? क्या आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं? आपका एजेंडा क्या था? खाने दो और भाग जाने दो? इसका उत्तर 2019 में मिल जाएगा.

गौरतलब है कि बैंक में लगातार बिगड़ते हालातों के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे क्या सरकार अपनी ओर से कोई कदम उठाएगी. लेकिन वीडियोकॉन कर्ज मामले को लेकर खड़े हुए विवाद में आईसीआईसीआई बैंक के घिरने के बाद सरकार ने कहा था कि हम दखल नहीं देंगे. केंद्र सरकार ने कहा कि ICICI बैंक में जो हो रहा है वह उनका आंतरिक मामला है, इसमें सरकार किसी भी तरह का दखल नहीं देगी. बता दें कि बैंक ने सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

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