डीजल कैब पर बैन के खिलाफ ड्राइवरों की याचिका, SC से मांगी आर्थिक मदद

डीजल कैब के मालिकों और ड्राइवरों ने डीजल गाड़ियों पर बैन को लेकर आपत्ति जताई है. 98 ड्राइवरों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट से आर्थिक मदद की मांग की गई है.

ड्राइवरों को चाहिए वैकल्पिक साधन
ड्राइवरों ने डीजल गाड़ियों या कैब पर बैन होने पर डीजल और पेट्रोल कैब के वैकल्पिक और व्यावहारिक साधन की मांग की है. उनकी मांग है कि केंद्र या राज्य सरकार सीधे तौर पर एक्सपर्ट कमेटी के निर्धारित कीमत पर उनके डीजल वाहनों की खरीद करे.

15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर बैन
गौरतलब है कि वायु प्रदूषण से चिंतित केंद्र सरकार ने 15 साल और इससे ज्‍यादा पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर बैन लगाने का फैसला किया है. यह नया नियम इस साल अप्रैल से लागू होगा. सरकार कार्बन उत्‍सर्जन को कम करने पर भी विचार कर रही है.