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कहीं सूखा तो कहीं बाढ़: भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कितना तैयार

भारत ने इस साल मौसम के कई हैरान करने वाले बदलाव देखे हैं. पिछले 48 घंटे के अंदर दुनिया के जिन 15 जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है उनमें 8 भारत में हैं.

देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं
दीपू राय
  • नई दिल्ली,
  • 13 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक आई बाढ़, भारत ने इस साल मौसम के कई हैरान करने वाले बदलाव देखे हैं. जहां उत्तर और दक्षिण भारत के हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए, वहीं नॉर्थ ईस्ट और पश्चिमी तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी. लगातार इन आपदाओं के झेलने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल लगातार कौंध रहा है, क्या भारत भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की चपेट में है?

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मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट अल डोराडो के मुताबिक, पिछले 48 घंटे के अंदर दुनिया के जिन 15 जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है उनमें 8 भारत में हैं. गुजरात के शहर नालिया में रिकॉर्ड 10.3 इंच बारिश हुई. वहीं पास के ओखा में 6.54 इंच, राजकोट में 5.83 इंच, पड़ोसी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 5.59 इंच, केरल के कोच्चि में 4.97 इंच, अल्लपुजा में 4.45 इंच और कोजिकोट में 4.57 इंच बारिश हुई. सिर्फ 2 महीने पहले इसी वेबसाइट ने दुनिया के सबसे गर्म जगहों में भारत के 4 शहरों का नाम दिखाया था.

वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम में व्यापक बदलाव मुमकिन है. वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, भारत के एक्सपर्ट राज भगत पल्नीचामी का मानना है, 'हर घटना को एक ही खांचे में फिट करना सही नहीं है. हालांकि ये देखना होगा कि देश के कई हिस्सों में एक ही दिन में मौसम में जबरदस्त बदलाव हुए. दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान करना बहुत मुश्किल है. लगातार प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल और लगातार बढ़ती जनसंख्या के चलते ऐसी घटनाओं का असर व्यापक होगा और अगर इतनी ही संख्या में आगे भी मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती रहीं तो नुकसान ज्यादा होगा.'

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कई साल से बारिश में कमी के चलते तापमान बढ़ा है और मौसम के पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है. मौसम विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 1901 से आंकड़े देखें तो 2018 पिछले 119 साल में छठा सबसे गर्म साल रहा. हालांकि ये 2016 से थोड़ा कम था. पिछले साल मॉनसून और प्री-मॉनसून के दौरान भी तापमान सामान्य से अधिक था.

जून में जब उत्तर और मध्य भारत में गर्म हवाएं चल रहीं थीं, चेन्नई में भयानक सूखा पड़ गया. सरकार ने ट्रेन के जरिए चेन्नई और उसके आसपास पानी पहुंचाया और ये व्यवस्था अक्टूबर तक जारी रहेगी. जहां भारत के पूर्वी तट सही मॉनसून के लिए तरस रहा है, वहीं पश्चिमी तट पर इतनी बारिश हो रही है कि कई इलाकों में बाढ़ आ गई है. सिर्फ केरल में ही करीब 64000 लोगों को 738 रिलिफ कैंप में रखा गया है. 1000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, ये कहानी दो पड़ोसी राज्यों की है.

केरल की पेरियार नदी और उसकी सहायक नदियां पाम्बा, भरतपुजा और वायनाड पानी से लबालब हैं. वहीं, पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी की सहायक कबानी नदी भी प्रचंड वेग से बह रही है. जानकार मानते हैं कि उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु के नीलगिरी में जबरदस्त बारिश के चलते बाढ़ आ गई है. यहां कुछ वक्त से काफी कम बारिश हो रही थी. बारिश से पहले ये संभावित सूखाग्रस्त इलाका था और अब सिर्फ एक हफ्ते में कावेरी घाटी के सभी बांध लबालब भर गए हैं.

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भारत में मौसम में आपात बदलाव इसी साल मई में शुरू हुआ जब ओडिशा में 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला भयानक चक्रवात फानी आया था. पिछले कुछ सालों में आने वाला ये सबसे खतरनाक तूफान था. भारत के पास दुनिया का 4 फीसदी ताजे पानी का स्त्रोत है और उसे दुनिया के 10 वॉटर रिच यानी पानी के मामले में धनी देशों में गिना जाता है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की भयानक कमी हो सकती है.

जलवायु परिवर्तन पर बने पैनल ने अपने शोध में कहा है कि भारत अब पानी की कमी वाला क्षेत्र बनता जा रहा है और अब देश में इस्तेमाल किया जा सकने वाला ताजा पानी हर साल 1,122 क्यूबिक मीटर रह गया है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक, ये करीब 1700 क्यूबिक मीटर होना चाहिए. एक हालिया शोध के अनुसार, भारत में साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसके चलते उत्तरी भारत के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

क्या भारत पर ग्लोबल वॉर्मिंग का असर हो रहा है, क्या इसी वजह से भारत का मॉनसून पैटर्न बदल रहा है. वैज्ञानिक की राय इस पर बंटी हुई है लेकिन मौसम में बदलाव एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता. अब सबकी निगाहें 2020 में इंग्लैंड में ग्लोबल वॉर्मिंग पर होने वाली सीओपी 26 की बैठक पर लगी है जहां दुनिया भर के 30000 प्रतिनिधि ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरों पर चर्चा करेंगे और कार्बन उत्सर्जन रोकने के उपायों पर सख्त कदम उठाएंगे.

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