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ट्रेनों की आवाजाही को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्र सरकार ने घरेलू यात्री उड़ान सेवा के लिए इजाजत दे दी है. सरकार के फैसले के मुताबिक 25 मई से हवाई यात्रा शुरू की जाएगी. इस दौरान यात्रियों को कई प्रकार के नियमों का पालन करना होगा. सरकार ने यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें हवाईअड्डे पर चेक इन की व्यवस्था का न होना भी शामिल है. साथ ही सरकार ने हवाई यात्रा के किरायों पर लगाम लगाने के लिए भी हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित की है.
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हवाई यात्रा के किरायों की सीमा को यात्रा के समय आधार पर 7 बैंड (भागों) में बांटा गया है. यह किराया अगले तीन महीने यानी 24 अगस्त तक लागू रहेंगे. इसका साफ-साफ मतलब ये है कि विमानन कंपनियां अपनी मर्जी से किराये को नहीं बढ़ा पाएंगी और यात्रियों को कम किराये पर यात्रा की सुविधा मिलेगी. सरकार के निर्देशों के मुाताबिक विमानन कंपनियों को 40 फीसदी यात्रा टिकटों को औसत दर पर बेचना अनिवार्य होगा. यह किराया करीब 6700 रुपये होगा. सरकार ने विमानन कंपनियों, हवाईअड्डों और अन्य पक्षकारों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए.
हवाई यात्रा के लिए कितना होगा किराया...
> सरकार ने 7 बैंड बनाए हैं. इसमें 40 मिनट से कम समय में यात्रा वाली उड़ानें पहले बैंड में आएंगी.
> इस अवधि की उड़ानों के लिये न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम किराया 6,000 रुपये होगा.
> 40 से 60 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की सीमा 2,500 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक होगी.
> 60 से 90 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की सीमा 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक होगी.
> 90 से 120 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की सीमा 3,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होगी.
> 120 से 150 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की सीमा 4,500 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक होगी.
> 150 से 180 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की सीमा 5,500 रुपये से लेकर 15,700 रुपये तक होगी.
> 180-280 मिनट की उड़ानों के लिये किराये की सीमा 6,500 रुपये से लेकर 18,600 रुपये तक होगी.
दरअसल, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से व्यावसायिक यात्री उड़ानों का संचालन निलंबित है. ऐसे में हवाई यात्रा सेवाओं के खुलते ही बड़ी संख्या में यात्री आगे आएंगे. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि विमानन कंपनियां अपनी मनमर्जी से किराया वसूलेंगी, लेकिन सरकार द्वारा लगाई गई कैपिंग के बाद यह संभव नहीं हो पाएगा.
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