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माल्या के खि‍लाफ ब्रिटेन और दूसरे देशों की मदद से शि‍कंजा कसेगा ED

ईडी माल्या की विदेशी परिसंपत्तियों का पता लगाने में संबंधित देशों की सरकारों का सहयोग चाहता है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के चेयरमैन की विभिन्न देशों में चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा हासिल किया है.

माल्या के विदेशी संपत्तियां जब्त करने की कोशिश तेज माल्या के विदेशी संपत्तियां जब्त करने की कोशिश तेज
केशव कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 03 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 9:20 PM IST

शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के रफ्तार पकड़ने के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कुछ देशों को जांच में मदद के लिए कानूनी अनुरोध-पत्र (एलआर) भेजने की तैयारी कर रहा है. इन देशों में दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन शामिल हैं.

ईडी ने जुटाए माल्या की विदेशी संपत्ति के ब्योरे
ईडी माल्या की विदेशी परिसंपत्तियों का पता लगाने में ऐसे देशों की सरकारों का सहयोग चाहता है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के चेयरमैन की विभिन्न देशों में चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा हासिल किया है. जांच एजेंसी मदद के लिए दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, हांगकांग और फ्रांस की ओर देख रहे हैं.

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रिजर्व बैंक से मांगी नीतिगत फैसलों की जानकारी
एजेंसी इस बारे में किसी सक्षम अदालत में जाने और आग्रह पत्र हासिल करने पर विचार कर रही है, जो उन देशों में अपने समकक्षों को भेजा जाएगा. इनके जरिए चल और अचल संपत्तियों की खरीद, पंजीकरण और स्थिति के बारे में जानकारी मांगी जाएगी. इस बीच, ईडी ने रिजर्व बैंक को भी पत्र लिखकर 2010 के नीतिगत फैसले के बारे में जानना चाहा. इसके तहत कारपोरेट ऋण पुनर्गठन का दायरा बढ़ाकर इसमें विमानन उद्योग को भी शामिल किया गया. किंगफिशर एयरलाइंस सहित कुछ विमानन कंपनियों ने अपने ऋण के पुनर्गठन के लिए इस नीति का इस्तेमाल किया.

देश में माल्या की संपत्तियों पर है बैंकों का दावा
सूत्रों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत देश में माल्या की कुर्की के लिए अधिक संपत्तियां उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि बैंकों ने उन पर अपना दावा कर रखा है. ऐसे में माल्या और किंगफिशर की विदेशी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है. आईडीबीआई से 900 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी में अपराध की कमाई की जांच में एजेंसी को उद्यमी, उनकी कंपनियों और विदेश में सहायकों की जुटाई गई संपत्तियों का विस्तारित आंकड़ा जुटाने की भी जरूरत है. ईडी इन आरोपों की भी जांच कर रहा है कि इस ऋण में 300 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए. ऐसे में आग्रह पत्र से उसके अंतिम इस्तेमाल के बारे भी जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.

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