Exclusive: पी चिदंबरम ने नोटबंदी पर मोदी सरकार के दावों की धज्ज‍ियां उड़ाईं

नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे पुराने नोटों पर रिजर्व बैंक के आंकड़े जारी होने के बाद विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर हो गया है. विपक्ष शुरू से ही सरकार के नोटबंदी के कदम की आलोचना करता रहा है और अब आंकड़े जारी होने के बाद उसे सरकार पर हमले का फिर से मौका मिल गया है. विपक्ष नोटबंदी को पूरी तरह से फ्लॉप शो बता रहा है. इंडिया टुडे के कंसल्ट‍िंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार के इस दावे को पूरी तरह खारिज किया कि नोटबंदी सफल रही है. उन्होंने सरकार के इस दावे की भी हवा निकालने की कोशिश की कि नोटबंदी का मूल उद्देश्य देश में कैशलेस इकनॉमी को बढ़ावा देना था. पेश हैं इस इंटरव्यू के खास अंश...

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सवाल: नोटबंदी पर रिजर्व बैंक के रिपोर्ट और आंकड़ों ने अनुमान के मुताबिक ही राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है. विपक्ष इसे इस बात का सबूत बता रहा है कि नोटबंदी असफल रही है. इस बारे में आपने ही सबसे ज्यादा कठोरता और बेबाकी से बोला था. आपने कई ट्वीट कर यह कहा था कि नोटबंदी लगातार जारी रहने वाली आपदा है. कहीं आपकी प्रतिक्रिया इस वजह से ही थोड़ी अतिरेक तो नहीं हो गई कि आप विपक्ष में हैं?

जवाब: पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि आप इसे कठोरता न कहें. मैंने तथ्यों के आधार पर बात कही थी और तथ्यों से मिले निष्कर्ष सरकार द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए तीन उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत जाते हैं.

सवाल: लेकिन आपने अपने ट्वीट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनका क्या मतलब समझा जाए?

जवाब: वे तथ्यों पर आधारित बयान हैं. उनका हर शब्द सही है.

सवाल: लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कुछ अतिरेक नहीं है? जब सरकार यह दावा कर रही है कि गिलास आधा भरा हुआ है. अरुण जेटली का कहना है कि यह अर्थव्यवस्था के औपचारिक रूप लेने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे सिर्फ नोट वापस होने के आंकड़ों से नहीं तौला जाना चाहिए.

जवाब: लेकिन यह उद्देश्य तो उन्होंने खुद तय किया था. यह तीन उद्देश्यों में से एक था. तब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार को ऐसा लगता है कि 4-5 लाख करोड़ रिजर्व बैंक में वापस नहीं आएंगे और इससे सरकार को फायदा होगा.

नोटबंदी से बढ़ा काला धन!

सवाल: नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि इस बात पर ध्यान न दें कि काले धन का प्रवाह हुआ या नहीं बल्कि इसके भंडार पर गौर करें. सरकार ने सिस्टम में मौजूद काले धन के दलदल पर प्रहार किया है. कुमार ने कहा कि चिदंबरम की इस सोच के विपरीत कि काला धन सफेद हो चुका है, सच यह है कि काला धन अब ग्रे हो चुका है और आयकर विभाग तथा ईडी इस पर आसानी से निशाना साध सकते हैं.

जवाब: मैं ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जो अभी हाल में नियुक्त हुआ है. उनके कार्यभार ग्रहण करने के तीन दिन बाद ही सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया. सरकार का उद्देश्य काले धन के भंडार पर चोट करने का था. लेकिन तथ्य यह है कि हम हमेशा यह कहते रहे कि नोटबंदी से इस भंडार पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी, बल्कि और काला धन पैदा होगा. इससे सिर्फ उस 3-4 लाख करोड़ के भंडार पर चोट होगी, जो कि सिस्टम में न आया हो. लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसके पास भी ब्लैक मनी होगी, उसे इस व्हाइट मनी में तब्दील करने का रास्ता मिल जाएगा. इसीलिए मैं इस पर सवाल उठाता रहा. ऐसा लगता है कि इसे काले धन को सफेद धन में बदलने वालों की मदद के लिए लाया गया.

 

सवाल: सरकार का तो यह कहना है कि अब उन्हें वास्तव में यह पता चल गया है कि सिस्टम में किन खातों में काला धन जमा हुआ है और इस तरह अब वह ऐसे लोगों को दंडित कर सकती है और उनके नाम का खुलासा कर सकती है.

जवाब: चलिए सरकार से एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब लेते हैं. सरकार का यह दावा है कि करीब 16,000 करोड़ रुपये के काले धन की पहचान हुई है और करीब 1,000 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है. अब आप पिछले सालों के आयकर विभाग के रिकॉर्ड को देखें. हर साल आयकर विभाग यह बताता है कि उसने इतने हजार करोड़ अघोषित आय का पता लगाया है और 500-1000 करोड़ जब्त किए हैं. आंकड़ा लगभग इतना ही होता है. इसमें कुछ भी नया नहीं है. यही नहीं ये आंकड़े अंतिम भी नहीं होते. इसके बाद भी लोगों को अपील करने का मौका मिलता है. इन अपील में अंतिम निर्णय आने के बाद ही पता चलता है कि आयकर विभाग ने जो नकदी जब्त की है उसमें कितना टैक्स है और कितना काला धन. आयकर विभाग की जब्ती के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता. मैंने करीब 10 साल तक ऐसा देखा है कि आयकर विभाग हर साल ऐसे दावा करता है.

लेनदेन पर नजर रखने के और भी तरीके हैं

सवाल: तो आप सरकार के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि अब खाता धारकों की पहचान की जा सकती है. करीब 3 लाख करोड़ रकम के खाता धारक जांच के दायरे में हैं?

जवाब: ऐसे खाताधारक हमेशा ही जांच के दायरे में रहे हैं. उदाहरण के लिए जब मैंने कैश ट्रांजैक्शन टैक्स की शुरुआत की थी, तो इसके पीछे भी इरादा यह था कि नकदी जमा करने या निकालने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके. हमें ऐसे बहुत से लोग मिले जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जब हमने सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की शुरुआत की, तब भी हमें बहुत से लोगों के बारे में पता चला. लोगों पर निगरानी रखने के तमाम तरीके हैं. यह दावा नहीं किया जा सकता कि नोटबंदी लोगों पर नजर रखने का तरीका है.

नकली नोटों के लिए नोटबंदी कोई रास्ता नहीं

सवाल: सरकार अपने एक उद्देश्य नकली नोटों पर अंकुश लगाने के बारे में भी दावा करेगी, भले यह बहुत कम हुआ हो (.00008 फीसदी). कम से कम इस दिशा में कुछ प्रयास तो किया गया.

जवाब: एनआईए ने कोलकाता की एक संस्था के साथ मिलकर पता लगाया है कि कुल नकली नोट 400 करोड़ रुपये के हैं. ज्यादातर देश हर दो या तीन साल में अपने नोटों के डिजाइन में बदलाव कर नकली नोटों से निपटने की कोशिश करते हैं. इसके लिए नोटों में नए फीचर शामिल किए जाते हैं और एक निर्धारित तिथि से पहले के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया जाता है. पहले भी ऐसा किया जाता रहा है और इस रास्ते को आगे भी अपनाना चाहिए. नकली नोटों से निपटने के लिए नोटबंदी नहीं की जाती. इसके अलावा यह भी देखिए कि अब 2000 के भी नकली नोट आ गए हैं. इस पर सरकार क्या जवाब देगी?

टेरर फंडिंग पर अंकुश नहीं

सवाल: आप पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं और मौजूदा सरकार का यह दावा भी है कि नोटबंदी से आतंकियों की फंडिंग पर अंकुश लगा है. सरकार का दावा है कि नोटबंदी से नक्सली घटनाएं कम हुई हैं और कुछ हद तक टेरर फंडिंग का गला घोंटा जा सका है.

जवाब: चलिए आतंकी घटनाओं का उदाहरण लेते हैं. मेरे पास कुछ आंकड़े हैं. कश्मीर की बात करते हैं जहां आतंकवाद और टेरर फंडिंग चरम पर रहा है. साल 2007 में आतंकवाद से होने वाली मौतें 2016 के मुकाबले ज्यादा हुई हैं. घटनाओं की संख्या, नागरिकों और सैनिकों के मारे जाने, सभी लिहाज से यह ज्यादा हुआ है. इसलिए अगर यह मान लें कि कश्मीर में आतंकवाद काला धन या नकली नोटों से पोषित हो रहा है, तो नोटबंदी के इस उद्देश्य में तो कोई सफलता हासिल नहीं हुई है.

 

सवाल: नक्सली घटनाओं पर क्या कहेंगे?

जवाब: साल 2009 से ही नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है. मैंने इसमें कामयाबी पाई थी. यह गिरावट जारी है क्योंकि यह सरकार पिछली सरकार की ही नीतियों पर चल रही है. इसके लिए मुझे उनसे कोई चिढ़ नहीं होती, बल्कि मैं उनकी सराहना करता हूं. लेकिन कृपया इसे नोटबंदी से न जोड़ें.

 

सवाल: सरकार का यह भी दावा है कि नोटबंदी से कैशलेस अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 20 फीसदी की बढ़त हुई है?

जवाब: यह नोटबंदी का मूल्य उद्देश्य नहीं था.

 

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में खास बढ़त नहीं

सवाल: तो क्या आप सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपना लक्ष्य बदल लिया है?

जवाब: तथ्यों पर गौर करें. नवंबर 2016 में गैर नकदी या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान 94 लाख करोड़ रुपये का हुआ था. नोटबंदी के छह महीने बाद मई 2017 में यह 94.21 लाख करोड़ रुपये रहा. इसलिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गैर नकदी लेनदेन में कोई बहुत तेज उछाल आया हो. अब भी इस देश में लेनदेन का मुख्य तरीका नकदी ही है. डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ना अच्छी बात है. सच तो यह है कि मैं भी लेनदेन के डिजिटाइजेशन का समर्थन करता हूं. लेकिन यह कहने से पहले कि नोटबंदी से ट्रांजैक्शन में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, इस पर भी गौर करिए कि लाखों लोग धूप और बारिश में लाइन में खड़े रहे, 104 लोगों की मौत हो गई. बहुत से छोटे और मझोले उद्यम बर्बाद हो गए. 15 लाख नौकरियां खत्म हो गईं. अर्थव्यवस्था 7-8 फीसदी से 6-7 फीसदी के दायरे में आ गई. क्या सरकार यह कह सकती है कि इन सभी संकटों का जवाब डिजिटाइजेशन है?  

 

राज्यों के चुनाव में नोटबंदी नहीं था मसला

 

सवाल: नवंबर 2016 के बाद से लगभग हर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है. इसलिए राजनीतिक लिहाज से देखें तो तमाम सामाजिक, आर्थिक और मानवीय कीमत चुकाने के बाद भी लोग नोटबंदी को मान्यता दे रहे हैं?  

जवाब:  मीडिया भी कितनी आसानी से धोखे में आ जाती है. पांच राज्यों के चुनाव एक ही समय (मार्च में) हुए. यूपी में बीजेपी को जबर्दस्त जीत मिली. इसलिए आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लोगों ने नोटबंदी के समर्थन में वोट किया है. लेकिन उसी समय पंजाब के लोगों ने बीजेपी को बुरी तरह ठुकराया. तो आप पंजाब के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? गोवा और मणिपुर में लोगों ने बीजेपी को दूसरे स्थान पर धकेल दिया. तो क्या आप यह कहेंगे कि नोटबंदी का आधे लोगों ने ही समर्थन किया है. मैं समझता हूं कि ये सब सरल तरीके के निष्कर्ष हैं. किसी भी राज्य का चुनाव इन मसलों पर नहीं लड़ा जाता. नोटबंदी के सही या गलत होने का आधार अर्थव्यवस्था के अलावा किसी और चीज को नहीं बनाया जा सकता.

 

सवाल: लेकिन एक सोच यह है कि यूपीए या कांग्रेस पार्टी ने काले धन से निपटने के लिए बहुत कम प्रयास किया. अब काले धन पर चोट करने का वादा करके आई एनडीए सरकार कुछ तो कर रही है. अब विपक्ष इस साहस के लिए सरकार की तारीफ करने की बजाय यथास्थ‍िति बनाए रखने का समर्थन कर रहा है और काले धन को अर्थव्यवस्था में बनाए रखना चाहता है.

जवाब: यह फिर एक गलत बात है. अब भी वही आयकर विभाग है. जो पहले डायरेक्टर थे अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं. आप सरकार से यह कहें कि वह साल 1999 से लेकर अब तक के (वाजेपयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के भी) हर साल के आंकड़े प्रकाशित करे. इसमें सरकार आयकर विभाग के छापों, जब्ती, बिना हिसाब-किताब वाले आमदनी, कितने मामलों में अभियोग चलाए गए, कितना टैक्स लगाया गया, इन सबकी पूरी जानकारी दे. तो आप देखेंगे कि साल-दर-साल आंकड़े लगभग एक ही हैं.

 

नोटबंदी समस्याओं का समाधान नहीं है

 

सवाल: आपके हिसाब से आखिर रास्ता क्या है?

जवाब: इस बात को कृपया समझ लें, कि भारत का आर्थ‍िक और कर ढांचा बहुत बहुत ही विलक्षण है. हमारे यहां करीब आधी जनसंख्या के पास वैध रूप से बिना टैक्स लगे आमदनी होती है-जैसे किसान, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक ट्रस्ट, चैरिटी, पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग, आदिवासी आदि. इसके साथ ही एक बड़ी जनसंख्या वैध रूप से टैक्स देने वाली भी है. जब तक यह दोहरे संरचना वाली अर्थव्यवस्था है, एक संरचना से दूसरे संरचना तक धन का प्रवाह लगातार होता रहेगा. उदाहरण के लिए 2000 का एक नोट दिन भर में 20 बार एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता है, यह सफेद या काला धन हो सकता है. इसलिए समाधान यह है कि टैक्स की कम दरें रखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. यह मैं 1997 में कर चुका है. 20 साल तक ऐसा टेस्ट करना चाहिए. टैक्स की दरें कम हो, कर प्रशासन ज्यादा मैत्रीपूर्ण हो तो लोग टैक्स देने और रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं. इसके अलावा लेनदेन पर नजर रखने के लिए कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग, थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग आदि साधन हैं. इसलिए सरकार को दूसरे साधनों पर विचार करना चाहिए. नोटबंदी कोई समाधान नहीं है.

 

मामूली टैक्स देने वालों का ही बेस बढ़ा है

सवाल: सरकार का तो यह भी कहना है कि अब कर देने वालों दायरा बढ़ा है और यह भी नोटबंदी का नतीजा है?  

जवाब: आप मीडिया के लोग सरकार से सवाल नहीं करते. आप सरकार से सवाल करने से डरते हैं. आप उनसे सवाल पूछें. पिछले 15 साल में हर साल टैक्स बेस बढ़ा है. हां, इस साल टैक्स बेस में थोड़ी अच्छी बढ़त हुई है, लेकिन जो रिटर्न दाखिल हुए हैं उनमें औसत टैक्सेबल इनकम 2.7 लाख रुपये ही है, जो कि कर छूट वाले दायरे से थोड़ा ही ज्यादा है. इसलिए उनसे वसूला जाने वाला आयकर भी बहुत थोड़ा ही होगा. आप सरकार से यह पूछिए कि वह इस बात का खुलासा करे कि रिटर्न भरने वाले कितने लोगों पर किसी तरह का टैक्स नहीं बनता.

 

पॉलिटिकल फंडिंग पर प्रहार का स्वागत

 

सवाल: सरकार तो यह भी दावा कर रही है कि नोटबंदी से रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काले धन पर अंकुश लगा है और वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का अगला निशाना राजनीतिक फंडिंग है.

जवाब: अरे उन्हें ऐसा करने दीजिए. हमें कोई दिक्कत नहीं. पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा 707 करोड़ रुपये का चंदा बीजेपी को ही मिला है. वे पॉलिटिकल फंडिंग को निशाना बनाएं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. अर्थव्यवस्था के कई दूसरे सेक्टर हैं जिनमें काला धन पनपता है. जैसे निर्माण क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थाओं में कैपिटेशन फीस के रूप में, प्रशासन में भ्रष्टाचार, राजनीतिक फंडिंग आदि. इतनी राजनीतिक रैलियां होती हैं, बताइए वे यह दावा कर सकते हैं कि रैली में खर्च हुए सभी रकम का भुगतान चेक से हुआ है. चुनाव में इतना काला धन खर्च होता है. इन सभी सेक्टर में काले धन को पनपने से कैसे रोकेंगे?

 

रिजर्व बैंक के गर्वनर हैं जिम्मेदार!

 

सवाल: आपकी इस तीखी आलोचना को देखते हुए हम कहें कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार हो सकता है-रिजर्व बैंक के गवर्नर या सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार.

जवाब: मैं नहीं समझता कि नोटबंदी के लिए मुख्य आर्थ‍िक सलाहकार ने सलाह दी थी या उसका समर्थन किया था. 7 नवंबर को ए‍क लेटर मिलने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हड़बड़ी दिखाई और उन्होंने 8 नवंबर को इसका सुझाव दे दिया. मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. मुझे लगता है कि उन्हें सबक मिल गया होगा.

 

सवाल: मनमोहन सिंह ने इसे संगठित लूट और चोरी बताया था.

जवाब: उन्होंने इसे अभूतपूर्व कुप्रबंधन बताया था. जो कि बिल्कुल सही बात है. यह बात साबित हो चुकी है. जब ऐसा लगता है कि काले धन का भंडार रखने वाले हर व्यक्ति ने उसे सफेद करा लिया है तो इसे अर्थव्यवस्था में लूट ही कहेंगे.