
फेसबुक और वॉट्सअप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्ष बनाया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में वॉट्सअप और फेसबुक ने याचिका दाखिल कर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है.
मद्रास, बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं. याचिका में मांग की गई है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाए ताकि पोस्ट डालने वाले की पहचान आसान हो सके.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. केंद्र सरकार को कोर्ट में यह बताना है कि सोशल साइट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई दिशानिर्देश बना रहे हैं या नहीं. 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सोशल साइट्स कंपनियों को नोटिस भेजा था और उनसे 13 सितंबर तक जवाब मांगा था. इस मामले की अगस्त में सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा था कि सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने का जो मामला मद्रास हाईकोर्ट के सामने लंबित है वह जारी रहेगा लेकिन कोई अंतिम आदेश इस मामले में पारित नहीं किया जाएगा.