
जम्मू-कश्मीर में लगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को हटाने के कयासों को सरकार ने सिरे से खारिज किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मामले पर सरकार का रुख साफ किया और कहा कि राज्य से AFSPA नहीं हटाया जाएगा न ही इसमें ढिलाई बरती जाएगी.
AFSPA हटाना संभव नहीं
बुधवार को हुई ऑल पार्टी डेलीगेशन मीटिंग में अरुण जेटली ने यह स्पष्ट किया. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि सरकार के लिए AFSPA हटाना संभव नहीं है. मीटिंग में लेफ्ट पार्टी के सांसदों ने राज्य से AFSPA हटाने की बात कही थी. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि इससे राज्य को मौजूदा संकट से निपटने में मदद होगी.
राज्य के दौरे के बाद की गई थी बैठक
बता दें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर राज्य के हालात का जायजा लेने के बाद बैठक में अपनी सिफारिशें सौंपी थी. इस प्रतिनिधिमंडल में 20 पार्टियों के 26 सांसद शामिल थे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तीन घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता की थी.