
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज जीएससटी के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है. बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है. इसी के मद्देनजर बीजेपी की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी के सभी सांसदों को जीएसटी के फायदों के बारे में बताया और सभी सांसदों से सदन की चर्चा में हिस्सा लेने को कहा गया है. इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि इस रूप में पार्टी को जीएसटी विधेयक मंजूर नहीं है और इसमें संशोधन कराना चाहती है.
बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि उन्हें विधेयक के इस सत्र में पारित होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि देशभर में एक कर प्रणाली, देश और उपभोक्ता दोनों के लिए ही फायदेमंद है. प्रधानमंत्री मोदी भी पार्टी सांसदों से अपने-अपने इलाकों में जाकर जीएसटी के बारे में जनता को जानकारी देने की बात कह चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा था कि एक कर प्रणाली से देश के आम नागरिकों को बहुत फायदा होने वाला है.
ये भी पढ़ें: GST में ये 5 बातें अहम, कहीं कमजोर न पड़ जाए देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को ही जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को लोक सभा में पेश किया था. लोक सभा में पारित होने के बाद विधेयक को राज्य सभा में पेश किया जाएगा. राज्य सभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में सरकार विधेयक पर विपक्ष का समर्थन हासिल करने में जुटी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार इस ऐतिहासिक विधेयक को सहमति के साथ सदन में पारित कराना चाहती है.
जीएसटी पर विपक्ष की सहमति बनाने की कोशिशों के बीच कांग्रेस जीएसटी विधेयक पर समर्थन को राजी नहीं है. लोक सभा सांसदों के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बैठक में कहा गया कि पार्टी कर सुधार के खिलाफ नहीं है लेकिन सरकार जिस जीएसटी विधेयक को पारित कराना चाहती है उस रूप में जीएसटी उन्हें मंजूर नहीं है. बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि सांसद जीएसटी पर जनता की चितांओं को सदन में उठाएं साथ ही इसमें जरूरी संसोधन कराने की मांग करें.
सरकार ने एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की मंशा जताई है. जीएसटी लागू होने के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में दो फीसद तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है.