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J-K के नेताओं से मिले अमित शाह, आउटरीच कार्यक्रम चलाने का निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की. इस दौरान अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालातों की समीक्षा की और स्थानीय नेताओं को स्कूल समेत शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए काम करने के लिए कहा. इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरियों को सहज बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 08 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

  • अमित शाह ने JK में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद के हालात की समीक्षा की
  • गृह मंत्री ने स्कूल समेत शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का निर्देश दिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की. इस दौरान अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालातों की समीक्षा की और स्थानीय नेताओं को स्कूल समेत शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए काम करने के लिए कहा. इसके साथ ही अमित शाह कश्मीरियों को सहज बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है.

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इस बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लाया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं को प्रशासन के साथ सहयोग करने और उनके साथ काम करने के लिए कहा है. अमित शाह ने सरपंचों को अधिकार देने की भी वकालत की.

सुरक्षा मुद्दों पर 14-15 को बैठक

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और केंद्रीय सशस्त्र बलों की एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है. कश्मीर घाटी में मौजूदा स्थिति के साथ-साथ अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए कई राज्यों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के संचालन की बात करने के बाद होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

इस बैठक के अधिक प्रासंगिक होने का कारण है, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को पुन: लागू करने पर जोर दे रही है. यह बैठक इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा 14 और 15 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल भी शामिल होंगे.

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इस दौरान पुलिस के उच्चाधिकारी कट्टरपंथी, साइबर सुरक्षा, नक्सलवाद और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा अपने राज्यों की कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करेंगे. (इनपुट-आईएएनएस)

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