रोहित की खुदकुशी मामले में न्यायिक जांच के आदेश, 8 लाख मुआवजे की घोषणा

हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी मामले में मानव संसाधन मंत्रालय की समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद मंत्रालय ने मामले में जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन के आदेश दिए हैं. यह आयोग तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

जानकारी के मुताबिक, न्यायिक आयोग रोहित की खुदकुशी से जुड़े सारे पहलुओं की जांच करेगा. इसके साथ ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सभी क्रमवार घटनओं और परिस्थि‍तियों की भी समीक्षा की जाएगी. यह आयोग तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा.

बताया जाता है कि इससे पहले शुक्रवार दिन में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित की मां से बात की और मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंत्री के बयान को शर्मनाक बताया है, जबकि कांग्रेस ने गलत बयानी के लिए स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की है. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक वरिष्‍ठ प्रोफेसर प्रकाश बाबू ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्री के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें मंत्री ने दलित छात्र रोहित वेमुला के निलंबन के फैसले में प्रोफेसर का भी हाथ होने की बात कही थी.