INX केस: CBI ने SC में दाखिल की याचिका, चिदंबरम की जमानत पर सुनवाई कल

• CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
• चिदंबरम की जमानत पर मंगलवार को होगी सुनवाई

आईएनएक्स मीडिया केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में इस टिप्पणी का क्या मतलब निकाला जाए कि पी चिदंबरम के ‘फ्लाईट रिस्क’ नहीं है और ना ही उनके सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना है.

हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सोमवार को पेश होने का आदेश दिया है. ईडी इस मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 14 अक्टबूर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश करने का आदेश दिया था.

ईडी चाहती है हिरासत

कोर्ट ने ईडी के द्वारा दाखिल याचिका के बाद चिदंबरम के खिलाफ प्रॉडक्शन वॉरंट जारी किया. ईडी ने दिल्ली की एक विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर चिदंबरम की पेशी की मांग की थी. ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है.

आज 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश किया जाएगा. इसी दिन कोर्ट तय करेगा कि चिदंबरम को कितने दिनों के लिये ईडी की कस्टडी में भेजा जाए या फिर न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए. गौरतलब है कि आएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं.

क्या है मामला?

चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत मिली हुई है. एक दिन पहले 10 अक्टूबर को ही ईडी ने दोनों पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए 10 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई ने 21 अगस्त के दिन गिरफ्तार किया था. चिदंबरम को हाल ही में 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.