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'आधार' पर जेटली-चिदंबरम में राज्यसभा में हुई नोकझोंक, धोनी का मसला भी उठा

सरकार को बुधवार को राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर विपक्ष के सामने झुकना पड़ा और बिल में कई संशोधन स्वीकार करने पड़े. बिल में कुल मिलाकर पांच संशोधन स्वीकार हुए, जिसमें से तीन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पेश किए और दो संशोधन की मांग सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने रखे. हालांकि राज्यसभा को फाइनेंस बिल में सुधार या बदलाव करने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसको सरकार की फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है.

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और वित्तमंत्री अरुण जेटली पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और वित्तमंत्री अरुण जेटली
मौसमी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 29 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 11:43 PM IST

सरकार को बुधवार को राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर विपक्ष के सामने झुकना पड़ा और बिल में कई संशोधन स्वीकार करने पड़े. बिल में कुल मिलाकर पांच संशोधन स्वीकार हुए, जिसमें से तीन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पेश किए और दो संशोधन की मांग सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने रखे. हालांकि राज्यसभा को फाइनेंस बिल में सुधार या बदलाव करने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसको सरकार की फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है.

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इससे पहले फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बीच आधार कार्ड को लेकर तीखी बहस हुई. दोनों ने एक-दूसरे पर वार-पलटवार किया. धोनी के आधार कार्ड की जानकारी लीक होने की शिकायत का उदाहरण देते हुए चिदंबरम ने कहा कि बॉयोमैट्रिक सिस्टम सुरक्षित नहीं है.

जब पेंटागन हैक हो सकता है, तो आधार  कैसे सुरक्षित
जेटली पर तंज कसते हुए पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि जब पेंटागन हैक हो सकता है, तो आप कैसे अकाउंट डिटेल्स और बाक़ी जानकारी आधार के ज़रिए लीक होने से रोक सकते हैं. इस पर जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि पेंटागन को आधार के बगैर हैक कर लिया गया, तो आधार कार्ड की वजह से हैकिंग नहीं होती. इस पर चिदंबरम ने जेटली से कहा, "अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, तो मत दीजिए. पर मेरे सवाल को महत्वहीन बनाने या उसकी नकल करने की कोशिश मत कीजिए."

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शिकायत पर कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट
साक्षी धोनी की शिकायत पर जेटली ने कहा कि उनकी शिकायत पर कंपनी को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. वित्तमंत्री ने सभी सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के प्रस्ताव की पैरवी करते हुए कहा कि धोखाधड़ी और टैक्स में घपलेबाजी रोकने के लिए बहुत जरूरी कदम है.

 

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