अनुच्छेद 370 के बगैर 23 दिन बाद ऐसे बदलता गया कश्मीर

• जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलाव का दौर
• सचिवालय से हटाया गया जम्मू-कश्मीर का झंडा
• जम्मू-कश्मीर के लिए 85 कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटे अब तीन हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया है. 5 अगस्त को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जब अनुच्छेद-370 हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया तो इसके साथ ही देश ने अतीत के इस विवादास्पद पन्ने को इतिहास की किताब से अलग कर दिया. नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर की किस्मत तय करने वाले अभूतपूर्व फैसले लिए. इसके तहत अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित भागों में बांट दिया गया. लदाख क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यहां पर विधानसभा नहीं होगी. जबकि जम्मू-कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन यहां पर राजधानी दिल्ली जैसी विधानसभा होगी.

अब कैसा है कश्मीर

5 अगस्त को अपने फैसले को सार्वजनिक करने से पहले सरकार ने घाटी को बाहरी दुनिया से अलग-थलग करना शुरू कर दिया था. ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद ऐसा माहौल तैयार करना जहां इस अहम फैसले को लागू किया जा सके. इसके लिए घाटी के बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया. संचार के सारे साधन ठप कर दिए गए. घाटी में अचानक लगभग 40 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई थी. आशंका के अनुरूप जब इस फैसले की जानकारी घाटी के लोगों को हुई तो कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आई. लेकिन पुख्ता सुरक्षा की वजह से इन प्रदर्शनों का असर कुछ खास नहीं रहा. जम्मू-कश्मीर के सौरा समेत कुछ इलाकों में कट्टरपंथी तत्वों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया.

पिछले एक सप्ताह में जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं.  जम्मू कश्मीर के सूचना जनसंपर्क विभाग की डायरेक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार से 15 टेलीफोन एक्सचेंज खुल गए हैं, लैंडलाइन सेवाएं धीरे-धीरे बहाल की जा रही है. अगर स्कूलों की बात करें तो प्राथमिक और मध्य विधालय राज्य में पहले से खुल चुके हैं. राज्य में अब तक 1500 प्राथमिक और 1 हजार मिडिल स्कूल खोले गए हैं. बुधवार से हाईस्कूल की खुल जाएंगे. जम्मू-कश्मीर प्रशासन का कहना है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. प्रशासन ने बताया कि 20 जुलाई से 23 अगस्त के बीच 32 करोड़ रुपये की दवाइयां राज्य को भेजी गई हैं.

अब हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद से अबतक जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है.

बीडीसी चुनाव की घोषणा

जम्मू-कश्मीर में सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत जल्द ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) के चुनाव कराएं जाएंगे. राज्य प्रशासन इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है. 24 अगस्त को नियोजन एवं विकास के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि बीडीसी चुनाव का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. बीडीसी चुनाव पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है.

विपक्ष के नेताओं का श्रीनगर दौरा

कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए 24 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में  कांग्रेस समेत माकपा, भाकपा, राकांपा, तृणमूल, डीएमके, आरजेडी और लोकतांत्रिक जनता दल के 11 नेता श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे.  हालांकि प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया. एयरपोर्ट पर ही हंगामे की स्थिति पैदा गई और सभी नेताओं को दिल्ली वापस भेज दिया गया. दिल्ली लौटकर राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है, इसीलिए विपक्षी नेताओं को आगे जाने से रोका गया.

सचिवालय में लहराया तिरंगा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 25 अगस्त को श्रीनगर सचिवालय से राज्य का झंडा हटा दिया गया है. अब वहां सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है. पिछले हफ्ते तक दोनों झंडे एक साथ लगे हुए थे. अब राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा ही लगाया जाएगा.

85 योजनाएं लागू

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही रविवार 25 अगस्त को केंद्र ने राज्य के लिए 85 विकास योजनाओं की शुरुआत की. इनमें  प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं शामिल हैं. अटल पेंशन योजना, केंद्र की बीमा योजनाएं, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना भी जम्मू-कश्मीर के लिए शुरू कर दी गई है. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक सुनहरे भविष्य की ओर जा रह है और इसका फायदा सभी नागरिकों को लेना चाहिए.  

पत्थरबाजों के हमले में कश्मीरी ट्रक ड्राइवर की मौत

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में रविवार को कश्मीरी प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक चालक पर पत्थरों की बौछार कर दी. इस घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक का नाम नूर मोहम्मद डार था और घटना के समय वह अपने घर लौट रहा था.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के खिलाफ कश्मीर के नेता शाह फैसल और शेहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 28 अगस्त को अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. इस दौरान कश्मीर  से जुड़ी दूसरी याचिकाओं पर भी अदालत सुनवाई करेगा.

इतिहास में दर्ज हो गया अनुच्छेद-370

अनुच्छेद-370 भारतीय संविधान का वो प्रावधान था जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिला था. इस कानून के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली थी. संसद को जम्मू-कश्मीर के सभी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं था. भारत की संसद जम्मू-कश्मीर से जुड़े विदेशी मामले, रक्षा और संचार पर ही कानून बना सकती थी. यही नहीं यहां के सरकारी भवनों पर तिरंगा के अलावा राज्य का अलग झंडा भी फहराता था. अनुच्छेद 35-ए जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों को इस सूबे में जमीन खरीदने से रोकता था. पूरे देश में राज्यों की विधानसभा की अवधि 5 साल की होती थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर की विधानसभा 6 साल के लिए गठित होती थी. 370 की वजह से सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार जैसे कानून यहां लागू नहीं होते थे.