मुहर्रम को लेकर कश्मीर में सुरक्षा सख्त, जम्मू, लद्दाख और कुपवाड़ा में मोबाइल सेवा शुरू

• मुहर्रम के जुलूस को लेकर एहतियातन सख्ती बरती जा रही
• घाटी के 91 फीसदी इलाकों में दिन के वक्त कोई कर्फ्यू नहीं
• श्रीनगर में 60,000 एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलिवरी

श्रीनगर के कई इलाकों में फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. मुहर्रम के जुलूस को लेकर एहतियातन सख्ती बरती जा रही है. घाटी में इस बार जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है. हालांकि, घाटी के 91 फीसदी इलाकों में दिन के वक्त कोई कर्फ्यू नहीं है.

जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक, घाटी में लैंडलाइन सेवा पूरी तरह बहाल हो गई है. जम्मू, लद्दाख और कुपवाड़ा में मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है. बिजली-पानी की सप्लाई सामान्य है.अकेले श्रीनगर में 60,000 एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलिवरी की गई. अगस्त में 7 लाख लोगों ने अस्पताल में आकर इलाज कराया.

जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं और जिंदगी पटरी पर लौट रही है. कश्मीर घाटी में उपद्रवियों और आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से अब तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ लोग नजरबंदी में हैं.

इससे पहले आज तक से खास बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने बताया था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों ने करीब 2,500 उपद्रवियों को हिरासत में लिया था. ये कश्मीर घाटी में उपद्रव फैलाने की फिराक में थे. हालांकि बाद में ज्यादातर लोगों को रिहा कर दिया गया. रिहाई से पहले सरकार ने इन लोगों के परिजनों के साथ काउंसलिंग भी की.

इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ किया कि नेताओं और उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया. एक सवाल के जवाब में अजीत डोभाल ने कहा कि कश्मीर घाटी में सेना की बर्बरता का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था को जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल संभाल रहे हैं.

उन्होंने यह भी साफ किया कि कश्मीर घाटी में सेना आतंकियों से निपटने के लिए है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि उनको पूरा यकीन है कि अधिकतर कश्मीरी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समर्थन में हैं. ये लोग सुनहरा अवसर, उज्ज्वल भविष्य, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर चाहते हैं. सिर्फ कुछ अराजक तत्व ही अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं.