जम्मू-कश्मीर: ग्रामीण विकास के लिए केंद्र ने आवंटित किए 3,700 करोड़

जम्मू और कश्मीर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है. अब जम्मू-कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह पंचायती राज व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाएगा.

जम्मू और कश्मीर में गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस रकम की पहली किश्त जारी कर दी गई है. जम्मू और कश्मीर के 40 हजार सरपंच इन पैसों के जरिए सीधे गावों का विकास कार्यों में खर्च कर सकेंगे.

पहली 700 करोड़ की किश्त जारी कर दी गई है, वहीं इसके बाद 1,500 करोड़ एक किश्त में और 1500 करोड़ दूसरी अंतिम किश्त में घाटी को आवंटित किया जाएगा.

आजादी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में सरपंचों के लिए सीधे विकास कार्यों के इस्तेमाल के लिए यह राशि आवंटित की गई है. इस राशि को सीधे सरपंचों तक पहुंचाया जाएगा जिसके बाद वह कश्मीर में गांव के विकास कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे.

इस राशि को कैसे इस्तेमाल करना है, पूरे जम्मू-कश्मीर प्रदेश में इसके लिए प्रदेश के आला अधिकारी हर एक गांव का दौरा कर चुके हैं. सरपंचों को यह बताया गया है कि कैसे इस पैसे को विकास कार्य के लिए खर्च करना होगा.