तीन केस, जिनमें CJI रंजन गोगोई ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई अपना सख्त तेवर दिखा रहे हैं और देश की शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं में जल्द सुनवाई की मांग को लगातार खारिज कर रहे हैं.

देश की शीर्ष अदालत केसों की बहुलता और न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश बेहद जरूरी मसलों पर ही सुनवाई को तरजीह दे रहे हैं. हाल के दिनों में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस रंजन गोगोई ने 3 ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया जो लंबे समय से चर्चा में है.

1. चिंदबरम का मामला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली. 3 सदस्यीय पीठ ने विदेश जाने की उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. अगर उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई कर अनुमति नहीं दी तो फिर कार्ति को विदेश यात्राएं स्थगित करनी पड़ेंगी. कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में आपराधिक मामला दर्ज है.

सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि लोग विदेश आते-जाते रहते हैं, फिलहाल देश में ही रहिए. यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर अर्जेंट सुनवाई हो. कार्ति का विदेश जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे अन्य मामलों पर तरजीह दी जाए. सीजेआई ने यह भी कहा कि जजों के पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामले निपटाने के लिए हैं.

2. अयोध्या का मामला

29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई शुरू हुई और महज 3 मिनट में खत्म हो गई. राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में मात्र 3 मिनट की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने अगली सुनवाई जनवरी, 2019 तक के लिए टाल दी. बेंच में जस्टिस गोगोई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ शामिल हैं.

विवादित भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये मामला अर्जेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता है.

3. सबरीमाला का मामला

इससे पहले 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की आयु की महिलाओं को प्रवेश के फैसले पर जल्द पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने महिलाओं के मंदिर प्रवेश के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि इस मामले में पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई के लिए कब ली जाती हैं. याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि मंदिर 16 अक्टूबर को खुल रहा है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए. इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि 16 अक्टूबर से पहले सुनवाई संभव नहीं होगी, लेकिन याचिकाकर्ता को जल्द सुनवाई के लिए अपील करने की इजाजत दे दी.