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चालान पर नया ज्ञान! BJP के डिप्टी सीएम बोले- अच्छी सड़कें हैं एक्सीडेंट की वजह

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री गोविंद एम करजोल ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कहा है कि वो ज्यादा जुर्माना राशि का समर्थन नहीं करते हैं. राज्य मंत्रिमंडल जुर्माना राशि पर चर्चा करेगा.

डिप्टी सीएम गोविंद एम करजोल की फाइल फोटो (क्रेडिट- IANS) डिप्टी सीएम गोविंद एम करजोल की फाइल फोटो (क्रेडिट- IANS)
नागार्जुन
  • बेंगलुरु,
  • 11 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 7:37 PM IST

  • कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का विवादित बयान
  • सुरक्षित सड़कों की वजह से हो रहे सड़क हादसे
  • राज्य मंत्रिमंडल नई जुर्माना राशि पर करेगा चर्चा

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री गोविंद एम करजोल का कहना है कि खराब सड़कें दुर्घटनाओं का कारण नहीं बनती हैं बल्कि सही और सुरक्षित सड़कों के कारण दुर्घटनाएं होती है. गोविंद एम करजोल ने कहा है कि खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाएं नहीं होती हैं. अच्छी और सुरक्षित सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं.

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उप मुख्यमंत्री ने  कहा कि लोग 120-160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं. ज्यादातर दुर्घटनाएं हाईवे पर होती है. साथ ही उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कहा कि वो ज्यादा जुर्माना राशि का समर्थन नहीं करते हैं. राज्य मंत्रिमंडल जुर्माना राशि पर चर्चा करेगा.

देश भर में खराब सड़कों का मामला आए दिन लोग उठाते रहते हैं. सड़कों की स्थिति देश में अभी भी बहुत अच्छी नहीं है. हालांकि पूरे देश में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय की ओर से पहल की जा रही है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट जब से देश में लागू हुआ है, देश के अलग-अलग राज्यों से लोग इस फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद सड़कों पर नियमों का उल्लंघन लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है.

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पश्मिच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो नए ट्रैफिक नियमों को जनविरोधी बताया है, साथ ही कहा है कि इस फैसले को वे पश्मिच बंगाल में लागू नहीं करेंगी. वहीं गुजरात की भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की सरकार ने भी कहा है कि वे केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली कर अपने राज्य में लागू करेंगे.

गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन किया जाएगा और भारी भरकम जुर्माने की राशि घटाकर औसत की जाएगी. केंद्र सरकार के नए नियमों पर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन के मामले भी सामने आ रहे हैं.

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