
कश्मीर में अमनचैन कायम करने की दिशा में पहल करते हुए केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. सूत्रों के अनुसार पत्थरबाजों पर किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाने का प्रस्ताव है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखे हैं.
गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों ने पहली बार अपराध किया है यानी पहली बार पत्थरबाजी में शामिल हुए हैं, उन्हें माफी दी जाए और उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाएं. गृह मंत्रालय इस कदम के द्वारा कश्मीर के नौजवानों में भरोसा बहाली करना चाहता है.
आजतक-इंडिया टुडे ने उस विभागीय नोट को देखा है जिसमें कहा गया है, 'मौजूदा परिस्थितियों में इन युवाओं को अपने करियर के नए सिरे से निर्माण और नौकरियों के अवसर के दोहन का एक मौका देना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर जिंदगी भर अपराधी होने का ठप्पा लग जाएगा.'
गौरतलब है कि एक तरफ सेना कश्मीर में आतंकियों को तेजी से निपटाने में लगी है तो दूसरी तरफ सरकार वार्ता, पैकेज और युवाओं के बीच भरोसा बहाली जैसे कई मोर्चों पर काम करके कश्मीर समस्या का जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहती है.
पिछले साल जुलाई में हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी में पत्थरबाजी काफी देखने को मिली है. इसके बाद से घाटी में शांति बहाली की कोशिशें की जा रही हैं. इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कई युवाओं की जान चली गई और कई पैलेट गन से अंधे हो गए.
बढ़ेगा मुआवजा
इसके अलावा आतंक रोधी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले कश्मीर पुलिस के जवानों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजा भी बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है. इसमें से केंद्र सरकार 18 लाख रुपये और राज्य सरकार 12 लाख रुपये देगी.