इन तीन शर्तों के साथ फड़नवीस ने किया किसानों की कर्ज माफी का ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी किसान सम्मान योजना के तहत किसानों का 'शर्तों' के साथ 1.5 लाख तक के कर्ज माफी की घोषणा की है. जिसका प्रदेश के 90 फीसदी किसानों को इसका फायदा मिलेगा. महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्रियों समेत शिवसेना के नेता रामदास कदम और एकनाथ खड़से भी इस मौके पर मौजूद थे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नें बताया कि हमने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी नेताओं से सूखे और कर्ज माफी के मुद्दे पर बात करने के बाद इस पर निर्णय लिया गया है, कर्ज माफी से महाराष्ट्र सरकार पर 34000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़े इसके लिए राज्य के सभी मंत्री और विधायक अपनी एक महीने सैलरी सरकार को देंगे.

और पढ़ें

कर्ज माफी की शर्ते:
1. सरकारी कर्मचारियों को इस कर्ज माफी से कोई फायदा नहीं मिलेगा.
2. जो लोग खेती के अलावा किसी अन्य व्यवसाय पर आयकर का भुगतान करते हैं, उन्हें भी इस ऋण माफी से कोई लाभ नहीं मिलेगा.
3. जो किसान अपना कर्ज का भुगतान निरंतर करते हैं, उन्हें 25 फीसदी लोन रिर्टन का फायदा दिया जाएगा.ॉ

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को देखते हुए 11 जून को देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने कुछ शर्तों के साथ किसानों के कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी थी. छोटे किसानों का कर्ज तत्काल माफ कर दिया गया था, जबकि बड़े किसानों की सशर्त कर्ज माफी की बात कही गई थी. क्योंकि महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो रही थी.