BJP का दावा- पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वालों के लिए बना डिटेंशन सेंटर

• देश में एनआरसी और डिटेंशन सेंटर पर बवाल
• संबित पात्रा ने साधा राहुल गांधी पर निशाना

देश में इन दिनों राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और डिटेंशन सेंटर पर बवाल मचा हुआ है. वहीं अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एनआरसी और डिटेंशन सेंटर का आपस में कोई लिंक नहीं है. साथ ही बीजेपी का दावा है कि पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वालों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए.

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाने के पीछे का मकसद फॉरेन एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी लोगों को कुछ समय के लिए डिटेंशन सेंटर में रखना है. जब तक उनके देश जहां से वो आए है, उनका प्रत्यर्पण न हो जाए. इसका राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) से कोई लेना-देना नहीं है.

उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर में वीजा अवधि से अधिक ठहरने वाले, फर्जी पासपोर्ट पर आने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई और प्रत्यर्पण से पहले उन्हें रखा जाता है. फॉरेनर एक्ट 1946 के नियमों के तहत अवैध विदेशियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

साथ ही पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गलत जानकारी फैला रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, जहां मुस्लिमों को रखा जाता है. पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया था.

पात्रा ने कहा, 'पीएम ने कहा था कि एनआरसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी डिटेंशन सेंटर का निर्माण नहीं किया गया है. एनआरसी को ध्यान में रखते हुए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये बात सिर्फ अफवाह है.'

'मनमोहन सरकार में डिटेंशन सेंटर का आदेश'

पात्रा ने कहा, 'जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब डिटेंसन सेंटर बनाया गया था. मनमोहन सरकार में डिटेंशन सेंटर पर जारी व्हाइट पेपर को दिखाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राहुल झूठ बोल रहे है. 2012 में केंद्र सरकार ने असम सरकार को आदेश दिया था कि कैम्प बने.'

उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा '2009 में सरकार के जारी आदेश पर डिटेंशन सेंटर बना. जो कि कांग्रेस सरकार के गृहमंत्री ने जारी किया था.