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मोदी सरकार हर साल 10 लाख युवाओं को देगी सैन्य प्रशिक्षण

केंद्र सरकार अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर विचार कर रही है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
राम कृष्ण
  • नई दिल्ली,
  • 17 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST

केंद्र की मोदी सरकार अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है. भारतीय जनसांख्यिकी का फायदा उठाने के लिए नेशनल यूथ एमपावरमेंट स्कीम यानी N-YES के तहत इन युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर विचार चल रहा है.

इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार इन युवाओं को 12 महीने तक एक निश्चित स्टाइपेंड भी देगी. इसके अलावा डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने वालों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाएगा.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी. इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों ने N-YES के तहत आरक्षण देने के मुद्दे को उठाया, तो किसी ने इस योजना की बजाय राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और एनएसएस का विस्तार करने व मजबूत करने की बात कही.

इस योजना के जरिए युवाओं में राष्ट्रवाद, अनुशासन और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत को विश्वगुरु बनाने और पीएम मोदी के न्यू इंडिया 2022 विजन को हासिल करने में मदद मिलेगी.

इसके तहत युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही वोकेशनल, आईटी स्किल और आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा योग, आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय दर्शन के मूल्यों की जानकारी व ट्रेनिंग दी जाएगी. यह प्रशिक्षण एक साल का होगा.

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