जानें, मोदी सरकार द्वारा MSP में भारी बढ़त से भी आखिर क्यों खुश नहीं हैं किसान...

मोदी सरकार ने धान की एमएसपी में रेकॉर्ड 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन इससे भी किसान खुश नहीं हैं. साल 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करेगी.

देश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. फसलों के एमएसपी में बड़ी बढ़त की घोषणा से यह उम्मीद की जा रही थी किसानों को राहत मिलेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ही इसकी घोषणा की थी.

किसान यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कम से कम चुनावी साल में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में और उदार रवैया अपनाएंगे.

मोदी सरकार ने वैसा ही किया है जैसा 2014 के आम चुनावों से पहले साल 2012-13 में यूपीए-2 की सरकार ने किया था. तब यूपीए सरकार ने धान के एमएसपी में 170 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त कर दी थी. यह भी तब एक साल में की गई रेकॉर्ड बढ़त थी.

कृषि लागत और कीमत निर्धारण आयोग (CACP) ने 2018-19 के लिए खरीफ सीजन की 14 बड़ी फसलों के लिए एमएसपी की गणना पिछले साल के लागत के आधार पर की है. इसलिए सबसे प्रमुख मसला तो यही है कि यह रेकॉर्ड बढ़त भी किसानों के लिए खास कारगर नहीं है, क्योंकि इस बीच धान के पैदावार की लागत में काफी बढ़त हो चुकी है.

जीएसटी से लागत में भारी इजाफा

पिछले एक साल में डीजल की कीमत में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़त हो चुकी है. इसी तरह जीएसटी के लागू होने के बाद खाद पर 5 फीसदी टैक्स, कृषि मशीनरी पर 18 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है, जिससे बोझ और बढ़ गया है. जीएसटी से पहले राज्य अपने मुताबिक खाद पर टैक्स शून्य से लेकर 6 फीसदी तक लगाते थे. यही नहीं कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि पर पहले 5 से 7 फीसदी का वैट लगता था, लेकिन अब इन 18 फीसदी का जीएसटी लगा दिया गया है.

गणना के तरीके में अंतर

जीएसटी से पहले पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के किसानों को रासायनिक उर्वरकों (खाद) या कीटनाशकों पर किसी तरह का टैक्स या वैट नहीं देना पड़ता था.

सीएसीपी ने 14 फसलों के लिए जिस तरह से एमएसपी की गणना की है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं. वास्तविक भुगतान लागत के साथ परिवार के श्रम के अध्यारोपित वैल्यू (A2 + FL) और स्वामित्व वाली भूमि एवं अचल संपत्त‍ि पर लगे ब्याज की व्यापक एकाउंटिंग (C2) में भारी अंतर है.

ये थी किसानों की मांग

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए A2 +FL से 50 फीसदी ज्यादा कीमत रखकर गणना करने का नया बेंचमार्क तय किया है, जबकि किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक C2+ 50 फीसदी की मांग कर रहे हैं. C2+ 50 फीसदी के मुताबिक अगर गणना होती तो धान की एमएसपी कम से कम 2340 रुपये होती, जो फिलहाल 1750 रुपये की गई है. इसी तरह मक्का की एमएसपी 1700 की जगह 2220, कपास की एमएसपी 5150 की जगह 6771 और सूरजमुखी की एमएसपी 5,388 की जगह 6,751 रुपये प्रति क्विंटल करनी पड़ती.