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अब पैकेट वाला दूध पीएंगे सैनिक, मोदी सरकार बंद करेगी 39 गोशालाएं

इन 39 फार्म में लगभग 20 हजार गाय हैं, वहीं करीब 2500 कर्मचारी यहां पर काम करते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद इनकी नौकरी पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा. आपको बता दें कि पिछले माह ही कैबिनेट की कमेटी ने सेना को आदेश जारी कर 3 माह के अंदर इन गोशालाओं को बंद करने को कहा था.

सेना की गोशाला बंद करेगी मोदी सरकार सेना की गोशाला बंद करेगी मोदी सरकार
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 07 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 2:31 PM IST

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले से देश में फिर राजनीति गर्म हो सकती है. रक्षा मंत्रालय ने देश में 39 सैन्य फार्म बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि सरकार ने जिन फार्म को बंद करने का आदेश दिया है उसमें देश की सबसे अच्छी नस्ल की गाय मौजूद हैं.

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इन 39 फार्म में लगभग 20 हजार गाय हैं, वहीं करीब 2500 कर्मचारी यहां पर काम करते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद इनकी नौकरी पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा. आपको बता दें कि पिछले माह ही कैबिनेट की कमेटी ने सेना को आदेश जारी कर 3 माह के अंदर इन गोशालाओं को बंद करने को कहा था.

द टेलीग्राफ में छपी खबर के अनुसार, सरकार का मानना है कि चूंकि देश में अब प्राइवेट डेयरी या दूध का कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि सेना को खुद की फार्म की आवश्यकता नहीं है. सेना को अब उन प्राइवेट डेयरी के जरिए दूध मुहैया कराया जा सकता है. यानी भारतीय सेना के जवान अब पैकेट वाला दूध पिएंगे.

इसलिए सेना डेयरी के जरिए दूध की पूर्ति कर सकती है. हालिया दौर में सेना में गोशाला के भ्रष्टाचार को लेकर कई मामले सामने आए थे. इस फैसले को उससे भी जोड़ा जा रहा है. सरकार के इस फैसले से जिन 39 फर्मों पर फर्क पड़ेगा उनमें मेरठ, झांसी, कानपुर, अंबाला समेत कई बड़े शहरों की फार्म हैं.

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सरकार के इस फैसले पर Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के वैज्ञानिकों का कहना है कि वह इस बात को लेकर असमंझ में हैं कि फार्म बंद होने के बाद इन 20 हजार गायों का क्या होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में किसी और फार्म के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह 20000 गायों का पालन-पोषण कर सके. 

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से गाय को लेकर देशभर में चर्चा चल रही है. चारों ओर गो रक्षा के नाम पर बवाल मच रहा है ऐसे में इस प्रकार का फैसला सरकार के लिए बड़े सवाल खड़ा कर सकता है.

 

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