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तीन तलाक से लेकर कश्मीर तक, मोदी सरकार की महाबैठक में हो सकते हैं ये 10 फैसले

आज इस मीटिंग में सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा जाएगा कि अपने जूनियर्स को अहम जिम्मेदारी दें, ताकि उन्हें भी परफॉर्म करने का अवसर मिल सके. प्रधानमंत्री ने हर किसी से इसकी तैयारी करने को कहा है.

आज मोदी सरकार की बड़ी बैठक आज मोदी सरकार की बड़ी बैठक
हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2019,
  • अपडेटेड 2:28 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रियों के साथ महाबैठक करेंगे. महाबैठक इसलिए क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ मंत्रिपरिषद (राज्यमंत्री/स्वतंत्र प्रभार) के सभी साथी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक को लेकर एक एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और जम्मू-कश्मीर में आरक्षण से जुड़े अध्यादेशों पर मुहर लग सकती है.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज इस मीटिंग में सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा जाएगा कि सभी जूनियर्स को अहम जिम्मेदारी दें. ताकि उन्हें भी परफॉर्म करने का अवसर मिल सके. प्रधानमंत्री ने हर किसी से इसकी तैयारी करने को कहा है.

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कैबिनेट में उन 10 बिलों को एक बार फिर मंजूरी मिल सकती है, जो पिछले कार्यकाल में लाया गया था. उनमें ये सभी शामिल है-

1.    मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज (तीन तलाक बिल) अध्यादेश.

2.    इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन).

3.    कंपनी (सुधार) अध्यादेश (दूसरा अध्यादेश) 2019,  21 फरवरी को पहला अध्यादेश लाया गया.

4.    अनियमित जमा योजनाओं के अध्यादेश पर प्रतिबंध, 2019. 21 फरवरी को अध्यादेश लाया गया.

5.    जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019. 1 मार्च 2019 को लाया गया.

6.    आंध्र एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) अध्यादेश, 2019. 2 मार्च को अध्यादेश लाया गया.

7.    न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर ऑर्डिनेंस, 2019. 2 मार्च 2019 को अध्यादेश लाया गया.

8.    होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019. 2 मार्च को अध्यादेश लाया गया.

9.    स्पेशल इकोनॉमिक जोन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019. 2 मार्च को अध्यादेश लाया गया.

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10.    सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंसन (रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर) अध्यादेश, 2019 में लाया गया.

आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बड़ी बैठक है. इससे पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल हुए थे. इस बैठक में शहीदों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया गया था.

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