निगरानी में को-ऑपरेटिव बैंक, शिशु मुद्रा लोन धारकों को राहत, जानिए मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

• मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले
• शिशु मुद्रा लोन धारकों को मिली राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. कैबिनेट बैठक में आर्थिक विकास को गति देने, किसानों, गांवों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने पर जोर रहा. इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों के संबंध में भी बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है.

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अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की राष्ट्र को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लेते हुए निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का ऐलान किया है. इससे इस क्षेत्र में सुधारों के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा.

शिशु मुद्रा लोन

कोरोना वायरस के संकट में मदद के लिए देश के शिशु मुद्रा लोन धारकों को मोदी सरकार ने राहत दी है. इस लोन पर 2 फीसदी के ब्याज छूट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही इसका ऐलान किया था. देश में इसका लाभ करोड़ों लोगों को मिलेगा. फिलहाल शिशु लोन पर 10 से 11 फीसदी सालाना ब्याज दर है. जिस पर अब दो फीसदी की छूट मिलेगी.

को-ऑपरेटिव बैंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में बैंकों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया. कैबिनेट बैंठक में को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत अब देश के सभी सहकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे. अभी देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक हैं. इनका ऑडिट आरबीआई नियमों के तहत होगा.

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अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में फंसता है, तो उसके बोर्ड पर निगरानी भी आरबीआई ही रखेगा. हालांकि, प्रशासनिक मसलों को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स देखते रहेंगे. सरकार का कहना है कि इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा. यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है.

कुशीनगर हवाई अड्डा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि थाईलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी यहां आना चाहते हैं. कुशीनगर महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थल है, इसलिए अब ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित होगा. इस फैसले के बाद हवाई यात्रियों के लिए संपर्क में सुधार होगा. साथ ही प्रतिस्पर्धी लागत वाले यात्रा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड

वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे मेहनती किसानों की आय को बढ़ावा देगा. साथ ही निवेश और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे विशेष रूप से डेयरियों में एक प्रोत्साहन मिलेगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई और फैसले भी लिए गए. केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है.