महंगे पेट्रोल पर जेटली का पलटवार: CONG-लेफ्ट की सरकारें भी ले रही हैं टैक्स

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया. जेटली ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष को ही घेरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस-लेफ्ट की राज्य सरकारें भी केंद्रीय टैक्स से हिस्सा वसूल रही हैं, अगर उन्हें टैक्स नहीं चाहिए तो उन्हें कहना चाहिए.

अर्थव्यवस्था पर सचेत सरकार

अरुण जेटली बोले कि हमने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की है. हमारी सरकार प्री-एक्टिव है जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे. पीएम के साथ विचार-विमर्श करने के बाद फैसलों की घोषणा करेंगे. पिछले दिनों में मैंने एक्सपर्ट और पीएमओ के अधिकारियों से चर्चा की है.

अरुण जेटली ने कहा कि ITDC के अशोक (जयपुर), मैसूर होटल, ईटानगर रिडेवलेप करने के लिए अब राज्य सरकार को दिए गए हैं. पहले भी भोपाल, गुवाहाटी और भरतपुर के होटल भी दिए गए थे. जेटली ने बताया कि 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को मर्ज कर 5 बड़ी प्रेस बनाई जाएंगी और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, इस फैसले से किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी.

रोहिंग्या मसले पर जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार का स्टैंड वही है जो हमने हलफनामे में बताया है. किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मानवता के आधार पर लोगों को मदद भी पहुंचा रहे हैं.

खेलो इंडिया पर बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में 'खेलो इंडिया' पर भी फैसला किया है. खेलो इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी उस दौरान इसका बजट 500 करोड़ था. जिसे बढ़ाकर 1756 करोड़ किया गया है, यह बजट 2017-18 से 18-19 तक का है.

यह योजना खेल, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी. इसके तहत हर जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. वहीं इसके जरिए ओलंपिक में अधिक मेडल जीतने पर जोर दिया जाएगा.

केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस योजना के तहत ना सिर्फ स्टेडियम तैयार किए जाएंगे, बल्कि नए खिलाड़ियों का विकास किया जाएगा. हम नए खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे. उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों में भी खेल की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.

राठौर ने बताया कि रिसर्च सेंटर के तहत खिलाड़ियों को डेवलेप किया जाएगा, इस सेंटर में तैयार किए जाने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी जो 8 साल तक के लिए मान्य होगी.