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सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने को नहीं बना है नया कश्मीर: PM मोदी

केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पीएम मोदी ने संबोधन किया और कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से हमारी सरकार ने सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
aajtak.in
  • केवडिया,
  • 31 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 12:30 PM IST

  • एकता दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन
  • 370 हटाकर सरदार पटेल का सपना पूरा: PM
  • ‘सरदार के पास होता कश्मीर मसला तो सुलझता’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी. केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पीएम मोदी ने संबोधन किया और कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से हमारी सरकार ने सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है. इस दौरान पीएम ने नए जम्मू-कश्मीर पर खुलकर बात की और कहा कि ये सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं हुआ है.

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राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मसले पर क्या बोला, यहां पढ़ें...

-    अनुच्छेद 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी, जिसने कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया. पीएम ने कहा कि आज सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं, सरदार साहब आपका जो सपना अधूरा था वो दीवार ढहा दी गई है. कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास होता तो उसे सुलझने में देर नहीं लगती.

-    घाटी में आतंकवाद ने 40 हजार लोगों की जान ले ली, 370 से कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद मिला था. पूरे देश में जम्मू-कश्मीर में ही अनुच्छेद 370 थी और सिर्फ वहां पर ही आतंकवाद पैर पसार रहा था.

-    देश की संसद ने 5 अगस्त को फैसला लेकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी. आज से ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नए इतिहास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. अब क्षेत्र के आधार पर शिकायतें खत्म होंगी और कश्मीर में विकास के नए युग का आरंभ होगा.

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-    जम्मू-कश्मीर में अब सरकार गिराने का खेल नहीं होगा और राजनीतिक स्थिरता आएगी. वहां पर नई व्यवस्था सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास की कड़ी बनाने के लिए सार्थक प्रारंभ है.

एकता दिवस से जुड़ी तस्वीरों के लिए यहां क्लिक करें...

-    इसी की कामना सरदार पटेल ने की थी, हम देश की एकता पर होने वाले हर हमले को मुंहतोड़ जवाब देंगे. देश की एकता को तोड़ने के प्रयास को सहा नहीं जाएगा.

-    आज से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत भत्तों का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा.

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