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मोदी सरकार के डिजिटल पेमेंट अभियान को धक्का, ट्रेनी अफसरों से मांगी कैश में फीस

इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट nacen.gov.in पर नोटिस दिया गया है. ये कदम सरकार के डिजिटल पेमेंट के अभियान को धक्का पहुंचा रही है. नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जोर दे रही है.

कैश कैश
लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 3:52 PM IST

लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद नए आईआरएस ट्रेनी अधिकारी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स, फरीदाबाद ज्वॉइन करने के लिए तैयार हैं. लेकिन इससे पहले उनके सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है. दरअसल, उनसे भुगतान नकद में करने को कहा गया है. इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि भुगतान नोटंबदी के बाद लागू नए नियम के हिसाब से करना होगा.

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इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट nacen.gov.in पर नोटिस दिया गया है. ये कदम सरकार के डिजिटल पेमेंट के अभियान को धक्का पहुंचा रही है. नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जोर दे रही है.

इतना ही नहीं आम लोगों को पैसे आसानी से मिल भी नहीं रहे हैं. सरकार ने बैंकों से एक हफ्ते में 24 रुपये और एटीएम से प्रतिदिन 2000 रुपये निकालने की अनुमति दी है, लेकिन बैंकों तक इतना कैश नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि कई एटीएम नोटबंदी लागू होने के बाद चालू ही नहीं हुए हैं. वेबसाइड पर दी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक ट्रेनी अफसर को कुल 18 हजार रुपये नकद जमा कराने होंगे.


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