देश की संप्रभुता के साथ नहीं करेंगे हम कोई समझौता: सर्वदलीय बैठक

केंद्र सरकार ने बुधवार को फिर साफ कर दिया है कि कश्मीर समस्या का हल बातचीत के रास्ते से ही निकलेगा. वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद सीताराम येचुरी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से कहा कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के सुरक्षा वापस लिए जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. सुरक्षा वापस लिए जाने की बातें महज अफवाह है.

बैठक में तय हुई कश्मीर में आगे की रणनीति
जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में कश्मीर की हालत पर चर्चा के साथ ही आगे की रणनीति पर भी बातचीत की गई. बैठक के बाद कहा गया कि कश्मीर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यानी एक तरफ जहां सरकार बातचीत तो चाहती है लेकिन कश्मीर में पथराव और हिंसा कर रहे अलगाववादियों के प्रति सख्त कदम भी चाहती है.

बैठक में सभी की ओर से जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता व्यक्त की गई और कहा गया कि देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जम्मू कश्मीर की जनता से अपील की है कि लोग शांति कायम रखने के लिए आगे आएं.

सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत का प्रस्ताव
जारी बयान में कहा गया कि सिविल सोसाइटी में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए. सदस्यों ने बैठक में यह भी कहा कि घाटी में शांति बहाली के लिए सरकार को सभी स्‍टेकहोल्‍डर के साथ बातचीत करनी चाहिए.

नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करने पर जोर
बैठक में कहा गया कि सरकार को सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सदस्यों ने राज्य और केंद्र सरकार को शिक्षा और व्यापारिक केंद्रों के खोलने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है. घायलों के उचित इलाज की के बंदोबस्त करने की भी मांग की है.

लेफ्ट ने की अफ्स्पा हटाने की मांग
बैठक में वामदलों ने जम्मू-कश्मीर के रिहाइशी इलाकों से अफस्पा यानी आम्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग भी की है. वहीं बैठक में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ कहा वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि जो भी करना होगा करेंगे लेकिन वहां हिंसा मंजूर नहीं करेंगे.

कांग्रेस ने कहा- घाटी में हड़ताल खत्म कराएं
गौरतलब है कि बैठक में गृह मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया. इसमें जिन पक्षों से मुलाकात हुई उनका ब्यौरा था. कांग्रेस ने सभी लोगों से बातचीत के साथ-साथ मुखयधारा की पार्टियों से बातचीत पर जोर दिया. उनकी ओर से कहा गया कि घाटी में हड़ताल और बंद खत्म कराया जाए ताकि स्कूल-कॉलेज और बाजार खुल सके.