रेल बजट को खत्म करना सही निर्णय नहीं, फिर से हो विचार: नीतीश कुमार

रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने की केंद्र सरकार के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असहमति जताई है. पूर्व रेल मंत्री रह चूके नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इससे लाभ नहीं होने वाला है और रेलवे की जो स्वायत्तता रही है वो समाप्त हो जाएगी. सब कुछ अन्य विभागों की तरह ही चलेगा.

'रेल बजट को लेकर होता था उत्साह'
नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे जितने भी सांसद है, उनकी रूचि रेल बजट में आम बजट से ज्यादा होती है. सांसदों को रेल बजट की बहस में हिस्सा लेना या अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेलवे का विस्तार या लाभ दिलाने का श्रेय लेना राजनीतिक रूप से बहुत भाता है. यही वजह है कि आम बजट से ज्यादा सांसद रेल बजट की बहस में हिस्सा लेते हैं. कभी-कभी तो रेल बजट की बहस रात भर चलती रहती है.

रेल बजट को होगा नुकसान
आम जनता का भी रेल के प्रति बहुत आकर्षण रहता है. आम लोगों की रेलवे से जितनी अपेक्षाएं होती हैं, इसके मद्देनजर रेलवे के अच्छे संचालन के लिए रेल बजट रखा जाता था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेलवे केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होगी, तभी तो ऐसा निर्णय लिया गया. नीतीश कुमार ने फिर इस फैसले पर विचार करने को कहा. उन्होंने जोर देकर कहा कि रेलवे का बजट जैसे पहले होता था वैसा ही होना चाहिए. आम बजट के साथ इसे पेश करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है. रेलवे में केंद्र सरकार जितना पैसा लगाती है, उसका डिविडेंट रेलवे अदा करती है. कितना डिविडेंट देना है वो रेलवे की कमेटी तय करती थी. इसमें कोई नुकसान नहीं था.

आतंक के मसले पर केंद्र को समर्थन
इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र का साथ दिया है. उनका कहना है कि केंद्र आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना है, उसमें हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं. नीतीश कुमार का कहना है कि ये सब जानते हैं कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान की उपज है और हाल में जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है.

'लीड केंद्र को ही करना है'
नीतीश कुमार ने कहा आतंकवाद एक ऐसा मामला है, जिसमें पूरे देश में एकजुटता होनी चाहिए. ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है. कैसे घुसपैठ हुई, कहां गड़बड़ी हुई ये सब विषय नहीं हैं. यह एक ऐसा प्रश्न है इसमें आपसी सहमति रहनी चाहिए. इसलिए ऐसे मसलों पर केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करे, उसमें हम लोग उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जो भी रवैया अख्तियार करना है इस सिचुएशन को टेकल करने के लिए वो करें. हम सब का सहयोग और समर्थन है. लेकिन लीड तो केंद्र सरकार को ही करना है.