आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले कर रहे हैं 370 हटाने का विरोध: PM मोदी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने और राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मोदी सरकार के फैसले पर कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं. कई लोगों ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है, लेकिन साथ ही विपक्ष की कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने केंद्र के इस फैसले को गैरसंवैधानिक करार दिया है. अब इन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है. पीएम मोदी का कहना है कि इसका विरोध कुछ ही लोगों ने किया है जो कि चंद परिवार हैं और आतंक के प्रति सहानुभूति रखते हैं.

समाचार एजेंसी IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के मसले पर बात की. फैसले का विरोध करने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘कश्मीर पर लिए गए निर्णय का जिन्होंने विरोध किया है, उनकी सूची देखिए, ये असामान्य निहित स्वार्थी समूह, राजनीतिक परिवार जो कि आतंक के साथ सहानुभूति रखते हैं और कुछ विपक्ष के लोग हैं.’

PM मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने अपनी राजनीतिक संबद्धताओं से इतर जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के बारे में उठाए गए कदमों का समर्थन किया है. क्योंकि ये राष्ट्र के बारे में है, राजनीति से प्रेरित नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत के लोग देख रहे हैं कि जो निर्णय कठिन थे और पहले असंभव लगते थे वो आज हकीकत बन रहे हैं.

विरोधियों पर प्रधानमंत्री ने साधा निशाना

अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने वालों पर प्रधानमंत्री ने कुछ सवाल भी दागे. उन्होंने कहा कि जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनके पास इसका कोई कारण नहीं है. ये वही लोग हैं जो उस हर चीज का विरोध करते हैं जो आम आदमी की मदद करने वाली होती है.

पीएम ने कहा कि अगर रेल पटरी बनती है, वे उसका विरोध करेंगे. ऐसे लोगों का दिल केवल नक्सलियों और आतंकवादियों के लिए धड़कता है. आज हर भारतीय जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ खड़ा है और मुझे भरोसा है कि वे विकास को बढ़ावा देने और शांति लाने में हमारे साथ खड़ा रहेंगे.

क्या कश्मीरी मानेंगे आपकी बात?

PM ने कहा कि अभी घाटी में जो हालात हैं वो जल्द ही सामान्य होंगे. इस प्रावधान ने देश के लोगों को काफी नुकसान किया है, इससे सिर्फ कुछ परिवारों को ही लाभ हुआ है. पीएम ने साथ ही कहा कि इसकी वजह से पिछले 7 दशक से लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी. और अब जरूरत है कि लोगों को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए.

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कश्मीरी लोगों से एक अपील भी की. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ये क्षेत्र स्थानीय लोगों की इच्छाओं, सपनों और महात्वाकांक्षाओं के अनुरूप विकसित किए जाएंगे. अनुच्छेद 370 और 35A जंजीरों की तरह थे, जिनमें लोग जकड़े हुए थे लेकिन अब ये जंजीरे अब टूट गई हैं.