CM कैप्टन अमरिंदर की गुजारिश- प्रियंका के फैसले पर फिर से विचार करे केंद्र

• अमरिंदर- प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा-बंगला बहाल करे केंद्र
• रणदीप- मकान खाली कराने का नोटिस मोदी-योगी की बेचैनी
• गहलोत- सब पहले से तय, उन्हें परेशान करना एकमात्र लक्ष्य
• लोधी स्थित बंगले में 2 दशक से रह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा

केंद्र सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को एक महीने के अंदर दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है. सरकार की ओर से भेजे गए इस नोटिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक अगस्त तक नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करने के केंद्र के आदेश पर सरकार से उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के हित को देखते हुए आदेश रद्द कर वापस लेने का अनुरोध किया है.

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सुरक्षा और आवास दोनों बहाल होः अमरिंदर

एसपीजी सुरक्षा नहीं होने की वजह से प्रियंका गांधी के घर छोड़ने के आदेश पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को उनकी एसपीजी सुरक्षा को बहाल कर खतरे की आशंका के मद्देनजर उन्हें उनके आवास को भी बहाल कर देना चाहिए जो गांधी परिवार के सदस्य के रूप में मिला हुआ है.

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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राजनीतिक विचारों और मतभेदों को किसी भी व्यक्ति की पूर्ण सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है और न ही ऐसा किया जाना चाहिए, खासकर जब उस शख्स के लिए जो परिवार के दो सदस्यों को आतंकी हमलों में खो चुका हो.

उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि को देखते हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सुरक्षा पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, जो पिछले कई दशकों से निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि न तो प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा को वापस लेना चाहिए और न ही उनके सरकारी आवास को रद्द किया जाना उचित है.

'प्रियंका यूपी में लगातार हमलावर'

पंजाब के मुख्यमंत्री ने चेताया कि प्रियंका की सुरक्षा पर किसी भी तरह का समझौता राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के शिकार के रूप में माना जा सकता है, यह आदेश ऐसे समय में आया है जब वह उत्तर प्रदेश में खासकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना संकट से निपटने को लेकर लगातार आलोचना कर रही हैं.

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अपने राज्य पंजाब में बादल परिवार की सुरक्षा का हवाला देते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अकाली नेतृत्व की ओर से उनकी सरकार पर लगातार राजनीतिक हमलों के बावजूद, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि बादल परिवार की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाया जाए.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा दिया फिर उनको जेड प्लस सुरक्षा दे दी. अब कहती है कि यह सुरक्षा कवर सरकारी आवास के अलाटमेंट के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है. साफ है कि सब कुछ पहले से तय है और एकमात्र लक्ष्य उन्हें परेशान करने का है.

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रियंका गांधी को भेजे नोटिस पर कहा कि भाजपा और मोदी सरकार की कांग्रेस नेतृत्व से अंधी नफरत तथा प्रतिशोध की भावना जग जाहिर है.

सुरजेवाला ने आगे कहा कि अब तो वह और औछी हरकतों व हथकंडों पर उतर आए हैं. प्रियंका जी का मकान खाली कराने का नोटिस मोदीजी-योगीजी की बेचैनी दिखाता है. कुंठित सरकार के तुगलकी फैसलों से हम डरने वाले नहीं.

पिछले साल नवंबर में हटी थी एसपीजी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है. प्रियंका गांधी को ये बंगला एक अगस्त तक खाली करना है. SPG सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होगा. इस बाबत उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है.

नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से भेजा गया है. 6-बी हाउस नंबर- 35 लोधी एस्टेट में प्रियंका गांधी परिवार के साथ रहती हैं. वह लगभग दो दशक से इसी मकान में रह रही हैं.

एसपीजी सुरक्षा के तहत गांधी परिवार को ये बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में केंद्र ने प्रियंका से एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे एक साजिश करार दिया था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को हुई हत्या के बाद गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई थी.