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राफेल पर राहुल गांधी ने पूछा- ऑडियो लीक को 1 महीना पूरा, अब तक क्यों नहीं दर्ज हुआ केस?

Rahul Gandhi Rafale deal case राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी द्वारा जारी किए गए ऑडियो पर उन्होंने पूछा कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई है.

Congress President Rahul Gandhi (File Photo) Congress President Rahul Gandhi (File Photo)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 2:27 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे मामले को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. साल की शुरुआत में कांग्रेस द्वारा इस मसले पर एक ऑडियो टेप जारी किया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि राफेल मामले को लेकर गोवा के एक मंत्री की कथित बातचीत वाला ऑडियो टेप सामने आने के 30 दिनों बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई और ऐसे में यह तय है कि यह टेप असली है तथा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास राफेल के बारे में गोपनीय जानकारियां हैं.

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सोमवार को गोवा सरकार के मंत्री विश्वजीत राणे से जुड़ी एक खबर को री-ट्वीट करते हुए गांधी ने कहा, ‘‘राफेल पर ऑडियो टेप रिलीज होने के 30 दिन बाद भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं गई या जांच का आदेश नहीं दिया गया. मंत्री के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह तय है कि टेप असली है और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास राफेल पर विस्फोटक गोपनीय जानकारियां हैं जो प्रधानमंत्री के मुकाबले उनको ताकतवर बनाती है.’’

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कांग्रेस ने 2 जनवरी को एक ऑडियो टेप जारी किया था जिसमें गोवा सरकार के मंत्री विश्वजीत राणे की आवाज होने का दावा किया गया था. इसमें राणे कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ‘मुख्यमंत्री (पर्रिकर) ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि मेरे बेडरुम में राफेल मामले की सभी जानकारियां हैं.’  बाद में राणे ने ऑडियो टेप को फर्जी करार देते हुए कहा था कि इस टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है.

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गौरतलब है कि राफेल विमान सौदा एक ऐसा मामला है जिसको लेकर मोदी सरकार बीते काफी लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया.

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