मोटर व्हीकल एक्ट को राजनीति से रखें दूर, पास कराने में मदद करें पार्टियां: नितिन गडकरी

मोटर व्हीकल एक्ट को राज्यसभा से पास करवाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तमाम पार्टियों के नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी है. बता दें कि कुछ पार्टियों को इसपर आपत्तियां है. उनका कहना है कि इसमें राज्य सरकारों के अधिकार का हनन होगा. इन्हीं तमाम सवालों पर गडकरी ने साफ किया है कि यह जनता के हित में होगा और इसमें  राज्य सरकार के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा. 

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में अटका पड़ा है. गडकरी ने कहा कि एक्ट पारदर्शिता लाने के लिए होगा. गडकरी ने साफ किया कि राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ लोगों की जान बचाना है, करप्शन को खत्म करना है. देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं. डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है. हमें मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार करने की आवश्यकता है. स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी सबसे अप्रूवल ले करके हमने बिल लोकसभा में रखा, जो मंजूर हो गया है.

गडकरी ने कहा कि पिछले साल से ये राज्यसभा में अटका पड़ा है. हमारा उद्देश्य लोगों की जान बचाना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिफॉर्म लाना है. हम राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं लेना चाहते हैं.

गडकरी ने कहा कि आरटीओ अधिकारी इससे दुखी हैं. उनके संगठनों के द्वारा इस दिल को रुकवाने की कोशिश की जा रही है. इसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि राज्यसभा में सभी पार्टी के लोग सहयोग करेंगे. अगर यह बिल पास हो जाएगा तो कम से कम जो डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है वह 50 फीसदी कम हो जाएगी. कानून का फायदा होगा, इसलिए हम सहयोग मांग रहे हैं.

नितिन गडकरी का कहना है कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है. इससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी. यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा. हम सभी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं. 

गडकरी के मुताबिक आरटीओ का जो नंबर है वह डीलर से मिल जाएगा. एक गवर्नेंस के तौर पर इसमें राज्य सरकार के  अधिकार का कहां हनन होता है. हम आरटीओ के करप्शन को कम करना चाहते हैं. हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, लोगों को राहत देना चाहते हैं. इन्हीं बातों को लेकर जो भी गलतफहमी है उनको दूर करने की कोशिश करें. गडकरी ने कहा कि यह जनता के हित में है. लोगों की जान बचानी है.

उन्होंने कहा कि देश में 75000 लोगों की जान बचाना है. वह हम नहीं कर पा रहे हैं. इसको हम 1 साल से लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि सभी पार्टियां राजनीति में सहयोग करें, राज्य सरकारों को हम लिख कर देने को तैयार हैं. उनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उनका कोई हनन नहीं है.