TMC की मांग- किसानों के ऋण के लिए आधार को न बनाएं अनिवार्य

राज्यसभा में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने विभिन्न ऑनलाइन मंचों के माध्यम से सेवाएं लेने के दौरान डेटा साझा किए जाने का मुद्दा उठाया और सरकार से डेटा की सुरक्षा की मांग की.

डेरेक ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि डेटा सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए किसानों के ऋण के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सांसदों को शून्यकाल में मुद्दे उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अनुमति दी गई है, लेकिन आशंका उठती है कि निजी ब्यौरे के सार्वजनिक होने का खतरा है.

डेरेक ने कहा कि डेटा की सुरक्षा कहीं सुनिश्चित नहीं है. डेटा साझा करते ही अलर्ट मिल जाता है. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अमेरिका में है और उन्हें प्रधानमंत्री से मेल मिला, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि उनकी पत्नी का ईमेल आईडी कहां से लिया गया. तृणमूल सदस्य ने मांग की कि डेटा की सुरक्षा की जाए और किसानों के ऋण के लिए आधार को अनिवार्य न बनाया जाए.

भाजपा के रामविचार नेताम ने कहा कि देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री की कीमत अधिक होती है जो एक तरह से उपभोक्ता के साथ लूट होती है. उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग के तमाम निर्देशों के बावजूद तय दाम से अधिक दाम पर खाद्य सामग्री बेची जा रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए.

गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है आरक्षण

राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि अलग-अलग वर्गों में आरक्षण को लेकर आवाज उठ रही है. उन्होंने कहा 'यह गरीबी उन्मूलन का आंदोलन नहीं है बल्कि प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा है.' उन्होंने सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग भी की.

कांग्रेस सदस्य के सी राममूर्ति ने कर्नाटक के हम्पी में मिले पुरास्थलों का समुचित संरक्षण न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह धरोहर है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वे की संरक्षण सूची में डाला जाना चाहिए.

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

असंबद्ध सदस्य रीताब्रता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर 'बांग्ला' किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया है. वहीं कांग्रेस के एस कुजूर ने असम में चाय बगानों के मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन मजदूरों की हालत अत्यंत दयनीय है और उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए.

सपा के चौधरी सुखराम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ का, कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता ने असम में आई बाढ़ का, इसी पार्टी की कुमारी शैलजा ने हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हरियाणा में फसल बर्बाद होने का, माकपा के एलामारम करीम ने एयरलाइन के भाड़े में वृद्धि का, राकांपा के वंदना चव्हाण ने खाद्य सामग्री में घातक रसायनों की मिलावट का और मनोनीत राकेश सिन्हा ने खानाबदोश जनजातियों का मुद्दा उठाया तथा सरकार से इन पर तत्काल ध्यान देने की मांग की.